यूपीए ने छीना हिमाचल का हक, मोदी सरकार ने दी सौगात: धूमल

यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पैकेज को वर्ष 2020 तक बढ़ाने की मांग की गई। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पैकेज को बढ़ाने के बजाय तीन वर्ष पूर्व 2010 में ही खत्म कर दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि उद्योगपतियों की इस मांग को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया गया।

इसके चलते प्रधानमंत्री ने औद्योगिक पैकेज को वर्ष 2020 के बजाय 2027 तक कर हिमाचल को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एनडीए सरकार ने न केवल औद्योगिक पैकेज बढ़ाया, बल्कि जीएसटी लागू होने के बावजूद 27 हजार 413 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।

इससे न केवल उद्योगपतियों को राहत मिली है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दिन 9 अगस्त को प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई के कोटे की सीटों को मैनेजमेंट सीटों से भरने का छात्र विरोधी निर्णय लिया है।

जबकि पूर्व में अगर एनआरआई की सीटें खाली रह जाती थीं तो सामान्य दरों पर इन सीटों को भरा जाता था। लेकिन अब प्रदेश के बच्चों को एमबीबीएस करने के लिए कालेज प्रबंधन को मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ेगी।

इस अवसर पर प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री, जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर, महामंत्री राकेश ठाकुर, अजय शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, दीपक शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे।