राज्य सरकार के निर्देश पर दागी अफसरों पर बड़ी कार्रवाई
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हिमाचल सरकार में महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर तैनात दागी अफसर जल्द हटाए जाएंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर विजिलेंस निदेशालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को सजायाफ्ता, मुकदमे या विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को अहम पदों से हटाने को कहा गया है।
रिमाइंडर के रूप में भेजे पत्र में कहा है कि ऐसे अधिकारियों की प्रमुख पदों पर तैनाती से बचा जाए। इसी साल के शुरू में भी इस संबंध में एक पत्र प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया था। उच्च पदस्थ एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। हाल ही में हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में भी विपक्ष ने दागी अफसरों की प्रमुख पदों पर तैनाती का मामला उठाया था।
सीएम के ध्यान में लाने होंगे ऐसे अफसरों के नाम
अब सतर्कता निदेशालय ने तमाम प्रशासनिक सचिवों को नए सिरे से निर्देश जारी किए हैं। यही नहीं, प्रशासनिक सचिवों को ऐसे अधिकारियों की एक सूची तैयार करने को भी कहा गया है। इस सूची में तीन तरह के अधिकारियों के नाम शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
पहली श्रेणी में उन अधिकारियों को शामिल करने को कहा गया है, जिन्हें या तो सजा हुई है या फिर उनके खिलाफ किसी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित है। दूसरी श्रेणी में वे होंगे, जिन पर विभाग में मेजर पेनल्टी की कार्रवाई की गई हो या जा रही हो। तीसरी श्रेणी में वे अफसर होंगे जिन पर मुकदमे चलाए गए मगर वे किसी कारण छूट गए हैं और उनके खिलाफ कोई तार्किक संदेह है।
प्रशासनिक सचिवों को कहा गया है कि संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों के नाम सीएम के ध्यान में लाने होंगे। जब भी ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे तो मुख्यमंत्री को इससे अवगत करवाया जाए। केवल मुख्यमंत्री ही ऐसे अधिकारियों की अपरिहार्य कारणों से किसी महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती के लिए अधिकृत होंगे।
