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इतने रुपये प्रति यूनिट के रेट से बोर्ड को बिजली बेचेगी सरकार
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Updated Sat, 21 Apr 2018 11:08 AM IST
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प्रदेश में स्थापित विभिन्न पावर प्रोजेक्टों से हिमाचल सरकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 547 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी। सरकार की पावर प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी होने के नाते यह बिजली मिलती है। निशुल्क मिलने वाली बिजली को सरकार 2.48 रुपये प्रति यूनिट के रेट से बिजली बोर्ड को बेचेगी।
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शुक्रवार को विद्युत नियामक आयोग ने सरकार द्वारा बेची जाने वाली बिजली के दाम तय किए हैं। प्रदेश सरकार को प्रदेश में बिजली उत्पादन कर रहे 48 छोटे-बड़े प्रोजेक्टों से रायल्टी के तौर पर निशुल्क बिजली मिलती है। साल 2018-19 के दौरान बस्पा दो से सबसे अधिक 160.49 मिलियन यूनिट बिजली सरकार को निशुल्क मिलेगी।
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इसके अलावा रणजीत सागर डैम से 83.77, मलाना से 69.51, लारजी से 72.85, काशंग से 25.55 मिलियन यूनिट सरकार को मिलेगी। सभी पावर प्रोजेक्टों से कुल 547.17 मिलियन यूनिट बिजली सरकार को निशुल्क में मिलेगी। 31 मार्च 2019 तक सरकार को मिलने वाली इस निशुल्क बिजली को बिजली बोर्ड को 2.48 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा।
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