भवन मालिकों को राहत देने की तैयारी, सरकार उठाने जा रही है ये कदम
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जिन भवन मालिकों ने नक्शे के अनुसार भवन निर्माण किया है और 10 फीसदी तक की डेविएशन हुई है। प्रदेश सरकार उन्हें राहत देने जा रही है। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद सरकार ने 10 फीसदी तक डेविएशन की छूट बंद कर दी थी। अब सरकार इसे बहाल करने जा रही है।
24 जुलाई को मंत्रिमंडल की होने जा रही बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। 10 फीसदी तक डेविएशन की छूट देने की व्यवस्था पहले से ही दी जा रही थी। जब से शिमला प्लानिंग एरिया का मामला एनजीटी में चल रहा था, सरकार ने 10 फीसदी तक की डेविएशन पर भी रोक लगा दी थी।
इससे शहरी निकायों के अलावा टीसीपी एरिया में लोगों को बिजली और पानी के एनओसी नहीं दिए जा रहे थे। इसके साथ ही भवनों निर्माण के नई नक्शों को भी स्वीकृति देने बंद कर दी थी।
अब सरकार ने ढाई मंजिला तक भवन निर्माण के नक्शे पास करने की स्वीकृति दे दी है। प्रधान सचिव टीसीपी प्रबोध सक्सेना ने बताया कि लोग एनजीटी के आदेशानुसार ढाई मंजिला भवनों के नक्शे पास किए जा रहे हैं।
