हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, इन बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। बैठक में मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीद की प्र्रक्रिया नए सिरे से करने पर फैसला हो सकता है।
साथ ही आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कालेज को छोड़कर अन्य चारों मेडिकल कालेज के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति उम्र को 65 से 68 साल करने के अलावा विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणी के पदों को भरने पर भी सरकार निर्णय लेगी।
सूत्रों के अनुसार सोमवार को ही प्रदेश की धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तिथियों का भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में इस बैठक में कुछ अन्य फैसले भी हो सकते हैं।
प्रदेश के स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ने वाले 9,700 मेधावियों को लैपटॉप कब मिलेंगे, इसका फैसला सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है। शिक्षा विभाग ने लैपटॉप के टेंडर दोबारा करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
मंत्रिमंडल को अब फैसला लेना है कि श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत दिए जाने वाले लैपटॉप के लिए पहले हुए टेंडर रद्द करने हैं या चयनित कंपनियों को ही सप्लाई का ऑर्डर देना है।
दो कंपनियों को टेंडर देने और खरीद के लिए पांच करोड़ का बजट बढ़ने से मामला विवादित हो गया है। 22 अगस्त को विधानसभा में कांग्रेस ने भी इसको लेकर खूब हंगामा किया था। लैपटॉप खरीद का जिम्मा राज्य इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन को दिया गया है।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने खरीद के लिए करीब 18 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, जबकि टेंडर में चुनी गई कंपनियों ने 23 करोड़ के बजट में लैपटॉप देने की बात कही। कॉरपोरेशन ने लैपटॉप खरीद के लिए पहली बार दो कंपनियों का चयन किया।
एल वन कंपनी को 60 फीसदी और एल टू कंपनी को 40 फीसदी सप्लाई ऑर्डर देने की बात कही गई। कॉरपोरेशन की टेंडर प्रक्रिया शिक्षा विभाग को रास नहीं आई है। इससे पूर्व टेंडर प्रक्रिया की टेक्निकल बिड में भी पेच फंसा था।
टेंडर में दिए गए तय मानक पूरे नहीं करने के आरोप में बाहर हुई कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इन सब चीजों को आधार बनाते हुए शिक्षा विभाग ने टेंडर रद्द करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
