पंचायत आरक्षण रोस्टर पर स्टे सिर्फ शिमला जिले के चौपाल ब्लॉक पर लागू

गौर हो कि हाईकोर्ट ने विभिन्न मामलों में पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई है। अब आगामी सुनवाई में ही स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार की ओर से विभिन्न पंचायतों और परिषदों में आरक्षित रोस्टर लागू हो पाएंगे या नहीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न पंचायतों में लंबे समय से प्रधान पद के लिए सीट आरक्षित रखी गई है, जो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनाए प्रावधानों का उल्लंघन है।