औद्योगिक इमारतों पर सरकार का अहम फैसला
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अब हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में बहुमंजिला औद्योगिक इमारतें भी बनाई जा सकेंगी। हिमाचल सरकार ने जमीन की अनुपलब्धता को देखते हुए वर्टिकल स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। इससे पहले इंडस्ट्रियल एरिया में भूतल पर ही औद्योगिक निर्माण की व्यवस्था थी। सरकार की इस पहल से कई औद्योगिक घरानों ने हिमाचल की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
इन्वेस्टर मीट पर बोलते हुए प्रदेश के उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री मुकेश अगिभनहोत्री ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि हिमाचल सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे बाहरी राज्यों के औद्योगिक घरानों से सराहा है। उन्होंने बताया कि अब सिंगल विंडो के तहत प्राजेक्ट को स्वीकृति के लिए नब्बे दिन की समयावधि भी तय कर ली गई है।
इसमें सात दिन उद्योग विभाग जबकि पंद्रह दिन के भीतर राजस्व विभाग को अपनी रिपोर्ट देनी होगी और सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए 90 दिन के भीतर फाईल मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में निवेश का माहौल बनाने के लिए उद्योगों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने चौबीस घंटे बिजली मुहैया कराने का निर्णय लिया है। स्थापित होने वाले उद्योगों को अगले पांच साल तक पहले की दरों से ही बिजली का भुगतान करना होगा। वहीं, उद्योगों के लिए हिमाचल में स्टांप ड्यूटी 50 प्रतिशत कम कर दी गई है।
गठित होगा औद्योगिक सलाहकार बोर्ड
उद्योग मंत्री मुकेश अगिभनहोत्री ने कहा कि उद्योगों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन सेल स्थापित किया गया है। अन्य राज्यों की तर्ज पर यहां औद्योगिक सलाहकार बोर्ड के गठन पर विचार किया जा रहा है। वहीं, 500 करोड़ से ऊपर की मैगा युनिट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी बदलाव किया जा रहा है।
टाटा बनाएगी आईटी पार्क, टीवीएस इंजिन
देश का अग्रणी औद्योगिक घराना टाटा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में निवेश का इच्छुक है। उद्योग मंत्री ने कहा कि टाटा ने रोहतांग से पलचान तक रोप वे बनाने की इच्छा जताई है। वहीं टाटा हिमाचल में आईटी पार्क, फाइव स्टार होटल तथा फूड पार्क भी लगाना चाहती है। वहीं, नालागढ़ में मौजूदा दौर में टीवीएस 1500 बाइक्स तैयार कर रहा है। यह कंपनी यहां अपने इंजिन का युनिट भी लगाएगी।
औपचारिकताएं पूरी करे स्की विलेज
मनाली में 1800 करोड़ की लागत से प्रस्तावित हिमालयन स्की विलेज परियोजना के बारे में उद्योग मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में निवेश चाहती है। हिमालयन स्की विलेज को पूर्व में भी मंजूरी प्रदान की गई थी, मगर किन्हीं कारणों से प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ पाया। अगर कंपनी परियोजना में इच्छुक है तो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करे।
पंडोगा, कंदरोड़ी, धमोटा में बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र
हिमाचल के पंडोगा, कंदरोड़ी और धमोटा में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर तक इनकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। यहां छोटे और बड़े उद्योगों को अधिमान दिया जाएगा।
