Shimla News: पंचायतों में परिवार नकल के लिए चुकाने होंगे 13.80 रुपये

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। पंचायतों में परिवार नकल लेना अब लोगों को महंगा पड़ेगा। हिमाचल सरकार ने इसको लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत पंचायतों में लोगों को परिवार नकल लेने के लिए अब 13.80 रुपये चुकाने होंगे। शुल्क की अदायगी के बाद ही सचिव की ओर से यह नकल दी जाएगी। हालांकि दूसरी ओर सरकार की ओर से आए इन निर्देशों के बाद अब गांवों में इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है।
पंचायतों में परिवार रजिस्टर की नकल लेने वाले लोगों को अब इसके लिए शुल्क देना होगा। पंचायती राज विभाग ने परिवार नकल की ऑनलाइन व्यवस्था में नया शुल्क तय कर दिया है। इससे पहले लोगों को परिवार नकल पंचायत की ओर से मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती थी, लेकिन अब ई-परिवार रजिस्टर पोर्टल से परिवार नकल प्राप्त करने के लिए आवेदकों को 13.80 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके बाद ही पोर्टल से परिवार नकल जनरेट हो पाएगी। पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी हुए हैं। इसको लेकर सभी जिला पंचायत अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव ई-परिवार रजिस्टर पोर्टल पर लॉगइन करके परिवार नकल विकल्प में संबंधित परिवार की आईडी चयनित करेगा। इसके बाद आवेदन भुगतान गेटवे पर होगा। जबकि आवेदक यूपीआई, क्यूआर स्कैन या अन्य ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर पाएंगे।

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ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन
नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से भी परिवार नकल के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा और आवेदक की आधार आधारित ईकेवाईसी होगी। इसके अलावा पंचायत सचिव संबंधित विवरणों का सत्यापन करने के बाद आवेदन को मंजूर करेगा। मंजूरी के बाद नकल नागरिक के लॉगइन में अप्रूवड एप्लीकेशन विकल्प में उपलब्ध होगी।

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ईकेवाईसी के बिना नकल नहीं
विभाग ने साफ किया है कि ई-परिवार रजिस्टर में नए परिवार, नए सदस्य और मौजूदा परिवार के सदस्यों की एंट्री के लिए आधार आधारित ईकेवाईसी अनिवार्य है। इसे पूरा करने वाले परिवारों की ही परिवार नकल ई-परिवार रजिस्टर पोर्टल से जनरेट होगी।

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पंचायतों में लोगों ने किया विरोध
जिला में पंचायतीराज विभाग के निर्देश मिलने के बाद पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों के अलावा अब लोगों का गुस्सा सरकार पर फूटना शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि जिला की 441 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि प्रदेश में 3758 के करीब पंचायतें हैं। ऐसे में लोगों पर यह बोझ डालना सही नहीं है। अलग-अलग पंचायतों के लोगों का कहना है कि वह इस बारे में निदेशक पंचायतीराज विभाग के निदेशक राघव शर्मा से भी मिलेंगे।