सुख सम्मान निधि: आठवें चरण में 2.41 लाख आवेदन, गांधी जयंती पर खाते में आएंगे पैसे, जानें क्या है योजना
करीब 1.80 लाख परिवारों की ढाई लाख महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। 21 से 60 वर्ष की आयु के महिलाओं को यह राशि मिलेगी। इससे ऊपर आयु वर्ग की महिलाओं को सरकार पेंशन दे रही है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में करीब 1.80 लाख परिवारों की ढाई लाख महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। 21 से 60 वर्ष की आयु के महिलाओं को यह राशि मिलेगी। इससे ऊपर आयु वर्ग की महिलाओं को सरकार पेंशन दे रही है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का नौवां चरण चल रहा है। आठवें चरण में सत्यापन के बाद ग्रामीण विकास विभाग के पास 2 लाख 41 हजार आवेदन आ चुके हैं। 20 सितंबर को नौवां चरण खत्म होगा। बताया जा रहा है कि 10 हजार के करीब आवेदन और आने की संभावना है। ऐसे में यह आंकड़ा ढाई लाख के आसपास रहेगा। 25 सितंबर को एसडीएम नौवें चरण के आवेदनकर्ता की अधिसूचना जारी कर देंगे। उधर, प्रदेश के 1.80 लाख परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली मिलेगी जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।
2 अक्तूबर को लागू होगी योजना
प्रदेश सरकार 2 अक्तूबर को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लागू करने जा रही है। इसी दिन अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली का तोहफा भी देगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लाभार्थी परिवारों और महिलाओं का डेटा तैयार कर लिया गया है। सत्यापन पूरा होने के बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 1500 रुपये की राशि डाली जानी है। सरकार की ओर से योजना को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत स्तर से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों का डाटा तैयार किया है। इसमें पात्र परिवारों की महिलाओं को शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है, ताकि राशि का लाभ बिना किसी बिचौलिए के मिल सके। सरकार 2 अक्तूबर से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना भी लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को एक ही दिन दो बड़ी सौगात मिलेगी।
योजना लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू
सरकार ने दोनों योजनाओं को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली योजना से पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल में राहत मिलेगी, जबकि महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने का लाभ होगा। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि नवां चरण चल रहा है। महिलाओं को दिए जाने वाले 1500-1500 रुपये का यह आंकड़ा और बढ़ेगा।
