रिलीवर के बाद ही होगा डॉक्टरों का तबादला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ का तबादला तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक वहां रिलीवर नहीं पहुंच जाता। छह माह तक बर्फ की कैद में रहने वाले जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हर कड़े कदम उठाए जाएंगे।
सीएम ने लाहौल-स्पीति के हर पीएचसी में कम से कम एक चिकित्सक भेजने और केलांग अस्पताल में स्त्री रोग और अन्य विशेषज्ञों के पद भरने के निर्देश दिए। वीरवार को सचिवालय में महिला कल्याण बोर्ड की प्रथम राज्यस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने एसएमसी को स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत के निर्देश दिए।
साथ ही विभागों को छूटे हुए स्कूलों में लड़के-लड़कियों, स्टाफ के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने के निर्देश दिए। वीरभद्र ने कहा कि कुल्लू और बद्दी में शीघ्र ही दो और महिला थाने खोले जाएंगे। पुलिस उपनिरीक्षकों के पद भरने को महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
सभी जिलों में महिला बैंक खोले जाएंगे उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से कार्यालय को स्थान देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल, महिला आयोग की अध्यक्ष जैनब चंदेल, बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष राज कुमारी सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन नियमों में छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता और 80 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन के लिए आय प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। एक लाख रुपये तक ऋण के लिए बैंक गारंटी नहीं लेने का मामला बैंकर्स समिति के समक्ष रखने को आश्वस्त किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पर्याप्त एवं स्वच्छ आहार देने के लिए औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। महिलाओं को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा।
केलांग, किन्नौर में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद भरेंगे- बैठक में वीरभद्र सिंह ने केलांग और किन्नौर में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद भरने के निर्देश दिए। उन्होंने लाहौल स्पीति और परवाणू में महिला आवास बनाने और चौकीदार के पद भरने को कहा। साथ ही चौपाल के देवठ स्कूल में प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं अन्य पदों को भरने के निर्देश दिए। उन्होंने चंबा जिले के जडेरा में बाल आश्रम खोलने के मामले की जांच करने और पीएचसी जडेरा में डॉक्टर तैनात करने के निर्देश भी दिए।
समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विभागों को समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रीमीलेयर की आय सीमा को बढ़ाकर 4.50 से 6 लाख रुपये किया है।
इससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो, हैंडपंपों की स्थापना की जानी चाहिए। बैठक के दौरान उठाई गई मांग पर विभिन्न पानी की पाइपों को बदलने और पारंपरिक कूहलों की मरम्मत के निर्देश भी दिए।
सीएम वीरवार को लबाणा बोर्ड की 13वीं राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लबाणा समुदाय को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और प्रदेश सरकार द्वारा लबाणा समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर और मंडी जिलों में लबाणा समुदाय के श्मशानघाटों के समीप वर्षा शालिकाओं के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। लबाणा कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
निशक्त व्यक्तियों के बैकलॉग को भरेगी सरकार
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरियों में निशक्त व्यक्तियों के बैकलॉग के पदों को जल्दी भरा जाएगा। इस श्रेणी के1683 पदों को भरा जा चुका है। एचआरटीसी की बसों में लंबी दूरी की यात्रा पर एक और दो नंबर सीट निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।
सीएम ने घुमारवीं के कालरी में सिंयू ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को कॉलेज परिसर की पिछली ओर से से एक वैकल्पिक रास्ता बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री निशक्त व्यक्तियों के कल्याण बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बोर्ड के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।