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विधानसभा सत्र: सीएम सुक्खू बोले- औद्योगिक प्लॉट के नाम पर भाजपा ने खड़ा किया रियल एस्टेट कारोबार

Fri, 20 Nov 2026 04:32 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 04:32 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कस्टमाइज पैकेज के नाम पर करीब पांच हजार बीघा जमीन उद्योगों को दे दी गई और स्टांप ड्यूटी माफ कर प्रदेश को 400 से 500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। 

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CM sukhvinder Sukhu says the BJP sold 5,000 bighas of land, ostensibly for industrial use at a pittance
विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : संवाद

विस्तार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्लॉट के नाम पर रियल एस्टेट कारोबार खड़ा कर दिया गया। प्रदेश की बेशकीमती जमीन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दे दी गई। उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट आधी कीमत पर दिए जाते हैं, लेकिन औद्योगिक गतिविधियां के बजाय रियल एस्टेट कारोबार शुरू किए गए। सीएम ने कहा कि यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में शुक्रवार को भ्रष्टाचार पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को ऑन सेल कर दिया था। कस्टमाइज पैकेज के तहत करीब पांच हजार बीघा जमीन उद्योगों को आवंटित की गई।

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स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई। इससे प्रदेश के खजाने को 400 से 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से करीब 300 बीघा जमीन उद्योगों को आवंटित की। इंडो फार्मा को 150 बीघा और मनाली में एक फिल्म कंपनी को 124 बीघा जमीन नाममात्र की लीज राशि पर दी गई। इन मामलों में स्टांप ड्यूटी भी माफ की गई। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए दी गई जमीन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के बजाय रियल एस्टेट के लिए किए जाने की आशंका है। सरकार इस तरह प्रदेश के हितों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेगी नहीं। मुख्यमंत्री ने भाजपा की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए अपने मंत्रियों और अधिकारियों को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई नहीं की है।

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55 मिनट तक सदन में हंगामा
मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान सदन में करीब 55 मिनट तक हंगामा होता रहा। विपक्ष की मांग थी कि पहले भाजपा के शेष विधायकों को चर्चा में बोलने का अवसर दिया जाए, उसके बाद सीएम जवाब दें। मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए। करीब साढ़े नौ घंटे तक चली चर्चा पर मुख्यमंत्री के जवाब के बाद काम रोको प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया।
 

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जरूरतमंदों को मिलेगी गगल एयरपोर्ट के आसपास की जमीन
कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीदने में फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 200 कनाल जमीन के बेनामी सौदों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। जांच के बाद ऐसी जमीन सरकार में निहित कर जरूरतमंद प्रदेशवासियों को आवंटित की जाएगी।

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वाइल्ड फ्लावर हॉल से हर साल मिलेंगे 40 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े मामले में कानूनी लड़ाई जीती है। इससे प्रदेश को हर साल 35 से 40 करोड़ की आय होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीटरहॉफ को बेचा नहीं गया है, बल्कि वहां 100 कमरों का निर्माण किया जाएगा। बीबीएमबी में हिस्सेदारी के एवज में अगले 20 वर्षों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
 

छह महीने में खरीदी जाएंगी एक हजार इलेक्ट्रिक बसें
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह महीनों में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वर्तमान में खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों पर 12 साल की गारंटी है और कंपनी को अभी भुगतान नहीं किया है। बसों में कोई गड़बड़ी मिलने पर कंपनी का भुगतान रोका जाएगा। हमीरपुर बस अड्डे की अतिरिक्त दो मंजिलें तैयार करने की बात भी कही। दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 30 कमरे उपलब्ध होंगे। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमकेयर योजना की जगह नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाने की तैयारी है।

सवा लाख के बराबर हैं जगत नेगी, अकेले ही सब पर भारी : सुक्खू
राफेल खरीद को लेकर 700 करोड़ के बजाय 2300 करोड़ रुपये खर्च करने और ऑपरेशन सिंदूर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के आरोप को लेकर विधानसभा सत्र में छिड़े सियासी संग्राम के बीच सीएम सुक्खू ने नेगी को सवा लाख के बराबर बताया है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक समारोह में धर्मशाला मैराथन 2.0 का आधिकारिक एंथम लॉन्च करने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नेगी अकेले विपक्ष पर भारी पड़ते हैं। सच्ची बात बोलने वाले नेगी से पूरा विपक्ष घबराता है। सुक्खू ने कहा कि नेगी ने सेना के प्रति किसी हीन भावना से नहीं कहा है। भाजपा की ओर से बिना वजह मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। बिना मुद्दों के बात करने वाली भाजपा की यह आदत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सदन में बीते तीन दिनों से विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। सदन में विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन कोई कागज पेश नहीं कर पा रहा है। जब मैं इसका जवाब दूंगा तो बाकायदा इसका कागज पेश करूंगा और यह बताऊंगा कि कितनी संपदा को पूर्व भाजपा सरकार ने कहां बेचा है और कांग्रेस सरकार की ओर से कितनी संपदा को बचाया गया।

सीएम सुक्खू ने टांडा मेडिकल कॉलेज में थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन जनता को की समर्पित
 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन जनता को समर्पित की। 23.53 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह अत्याधुनिक मशीन प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मशीन के शुरू होने से टांडा मेडिकल कॉलेज को उन्नत निदान, उपचार, चिकित्सा शिक्षा और मरीजों की बेहतर देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। यह संस्थान में स्थापित दूसरी एमआरआई मशीन है। इससे पहले यहां 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन मरीजों को जांच सुविधा उपलब्ध करवा रही थी। उन्होंने कहा कि नई तीन टेस्ला एमआरआई मशीन से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त होंगी, जिससे शरीर के अंगों की अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इससे जटिल बीमारियों की सटीक जांच और बेहतर उपचार संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने और लोगों को आधुनिक, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि मरीजों को विशेषज्ञ उपचार के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और मेडिकल कॉलेजों में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

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