केंद्र ने चीन से सटे इलाकों के लिए चेतावनी के साथ जारी किया बजट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चीन से सटे हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने चेतावनी के साथ 7.67 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत हिमाचल सरकार को बजट जारी करते हुए केंद्र ने दो टूक कहा है कि अगर पैसा खर्च करने में किसी भी तरह की गड़बड़ी या लेटलतीफी पाई गई तो भविष्य के इस बजट में कटौती कर दी जाएगी।
यह ग्रांट इस साल की पहली किस्त है। बीएडीपी के तहत हर साल हिमाचल को करीब 25 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह बजट सीमांत क्षेत्रों में सड़कों, पुलों समेत अन्य आधारभूत ढांचे पर पर खर्च किया जाता है।
बीते दिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय में बीएडीपी के सेकेंड-इन-कमांड तरुण कुमार ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर 7.68 करोड़ जारी करने की सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि यह केंद्रीय सहायता या केंद्रीय हिस्से की वित्त वर्ष 2018-19 की पहली किस्त है।
किन्नौर और लाहौल स्पीति से लगती है चीन सीमा
इसे सीमांत क्षेत्र में पुलिस बल के पूंजीगत निवेश पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह धनराशि के साथ शर्त भी लगाई है। मंत्रालय खर्च की तथ्यात्मकता और शुद्धता का भी निरीक्षण करेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री डा. श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि यह बीएडीपी की पहली किस्त है। हर साल की तरह आगे भी पैसा आता रहेगा।
सरकार इसके सही खर्च को सुनिश्चित करेगी। हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों से लगती है। अनेक बार इस सीमा पर चीनी सैनिकों के भीतर बढ़ने की सूचनाएं भी आ चुकी हैं। ऐसे में इस सीमांत क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास पर केंद्र सरकार का खास ध्यान है।
