अवैध भवन मालिकों को नहीं होगा पॉलिसी का फायदा

पॉलिसी में सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि जो क्षेत्र पहले नगर निगम में नहीं थे, लेकिन वे क्षेत्र अब नगर निगम में आ गए हैं। ऐसे भवनों के रेगुलर होने पर क्या पॉलिसी लागू होगी ? आरोप लगाया कि सरकार अवैध भवनों को नियमित करने में कम रुचि ले रही है। गणेश दत्त ने कहा कि ईमानदार अफसर सरकार की आंखों में खटक रहे हैं।

चाहे वह जिलाधीश ऊना का तबादला हो या बीबीएन में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी का। सरसों के तेल के विवाद में सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को रातोंरात तबादला इस बात को दर्शाता है कि ईमानदार अफसर सरकार को सूट नहीं कर रहे हैं। इन्हें पुरस्कृत करने के बजाए प्रताड़ित किया जा रहा है।