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एमसी कर्मियों की दिवाली: 6 फीसदी महंगाई भत्ते की किस्त मिलेगी

Mon, 28 Mar 2016 09:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 28 Mar 2016 09:38 AM IST
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6 percent arrear to MC shimla employees.
वित्तीय लाभ मिलने से नगर निगम के करीब ग्यारह सौ कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

शिमला नगर निगम कर्मचारियों को जुलाई 2015 से देय महंगाई भत्ते की किस्त अप्रैल माह में जारी कर दी जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को 4-9-14 का बकाया एरियर भी जारी करने का आश्वासन दिया है। वित्तीय लाभ मिलने से नगर निगम के करीब ग्यारह सौ कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

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नगर निगम की संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि निगम प्रशासन को 23 मार्च को 7 दिन का नोटिस देकर तुरंत कर्मचारियों के वित्तीय लाभ जारी करने की मांग की गई थी। मांगे पूरी न होने की स्थिति में निगम प्रशासन को आंदोलन के लिए भी चेताया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने समिति के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया।
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बैठक में निगम कर्मचारियों को छह फीसदी डीए की किस्त वेतन के साथ जारी करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त 4-9-14 की बकाया राशि का 70 हजार रुपये तक का भुगतान अप्रैल माह में करने का भी आश्वासन दिया गया है। ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पदोन्नति समिति की बैठक 28 मार्च को रखी गई है।

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अब प्रमोशन पर भी आएगा फैसला

6 percent arrear to MC shimla employees.
अप्रैल माह में कर्मचारियों को संबंधित वित्तीय लाभ जारी कर दिए जाएंगे।

बैठक में पदोन्नति को लेकर अंतिम फैसला लेने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन ने भविष्य में कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले निपटाने के लिए प्रत्येक माह दो बैठकें आयोजित करने का भी आश्वासन दिया है। नगर निगम प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।

अप्रैल में दे दिए जाएंगे वित्तीय लाभ
प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत नगर निगम कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त और 4-9-14 का एरियर देने का फैसला लिया गया है। अप्रैल माह में कर्मचारियों को संबंधित वित्तीय लाभ जारी कर दिए जाएंगे।- पंकज राय, आयुक्त, नगर निगम शिमला

सेलरी के लिए अब एफडी नहीं तोड़ता एमसी
नगर निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार आने के बाद अब निगम को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। निगम के आय के स्रोत बढ़ने के बाद यह संभव हो पाया है। इससे पहले नगर निगम को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एक के बाद एक कई एफडी तोड़नी पड़ रही थी।

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