दिवयांगजनों को मिलेगी रैंम्प और लिफ्ट की सुविधा

शिमला। जिले के हर सरकारी कार्यालय में अब रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था होगी। प्रशासन ने सरकारी महकमों के भवनों को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कहां रैंप और कहां लिफ्ट लगेगी। यह सारी कवायद दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शुरू की गई है।
उपायुक्त कार्यालय परिसर और जिले के अन्य सरकारी कार्यालयों में आने वाले दिव्यांगजनों के लिए प्रशासन रैंप तथा लिफ्ट की सुविधा मुहैया करवाने जा रहा है। शुक्रवार को उपायुक्त अमित कश्यप की अध्यक्षता में सुगम्यता भारत अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के 12 जिला कार्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए लिफ्ट तथा रैंप उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। डीसी अमित कश्यप ने लोनिवि के अधिकारियों को डीसी कार्यालय परिसर तथा अन्य कार्यालयों की भवन संरचना एवं वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि जिला रैंप निर्माण बारे फैसला लिया जा सके। कहा कि जिन भवनों में रैंप नहीं बन सकते हैं वहां लिफ्ट लगाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारी को 15 दिन के भीतर रैंप और लिफ्ट पर होने वाले खर्च का प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देष दिए।
इस अवसर पर डीएसपी हेडक्वार्टर प्रमोद शुक्ला, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी (डीआरडीए) संजय भगवती, रोजगार अधिकारी सीमा गुप्ता, जिला कल्याण अधिकारी हाकम सिंह चौहान, नगर निगम सहायक अभियंता राजेश ठाकुर, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अजय शर्मा, सहायक अभियंता राकेश शर्मा और लोनिवि के कार्यकारी अभियंता अजय सोनी मौजूद रहे।