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शहीद परिवारों के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगाए 20 पैसा प्रति लीटर टेक्स
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शहीदों के परिजनों को एक करोड़ रुपये देने की मांग
इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उठाई मांग
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए पंजाब के चार जवानों के परिवार को राज्य सरकार ने 12 लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है। काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सीएम को पत्र भेजकर यह राशि एक करोड़ रुपये प्रति परिवार देने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि सहायता राशि एकत्र करने के लिए पंजाब सरकार डीजल और पेट्रोल पर 20 पैसा टैक्स लगाए। इससे हर साल लगभग 100 करोड़ रुपये एकत्र होंगे।
एसोसिएशन प्रधान इंजीनियर कपिल अरोड़ा के अनुसार आज के समय 12 लाख रुपये की सहायता राशि कुछ नहीं है। सूबे में इस समय 3380 पेट्रोल पंप चल रहे है जहां हर साल लगभग 41 करोड़ लीटर तेल बिकता है। इस पर 20 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगाने पर पंजाब सरकार को हर माह 8.24 करोड़ रुपये की आय होगी। साल में यह आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस फंड को अलग से रखा जाना चाहिए। इसके अलावा पहले शहीद हो चुके जवानों के परिवार को अगर कोई जरूरत है, तो उन्हें भी इसी फंड से सहायता राशि जारी की जा सके। इस काम के लिए देश का हर व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मुख्यमंत्री को लेटर भेज कर यह मांग रखी गई है।
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इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उठाई मांग
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए पंजाब के चार जवानों के परिवार को राज्य सरकार ने 12 लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है। काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सीएम को पत्र भेजकर यह राशि एक करोड़ रुपये प्रति परिवार देने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि सहायता राशि एकत्र करने के लिए पंजाब सरकार डीजल और पेट्रोल पर 20 पैसा टैक्स लगाए। इससे हर साल लगभग 100 करोड़ रुपये एकत्र होंगे।
एसोसिएशन प्रधान इंजीनियर कपिल अरोड़ा के अनुसार आज के समय 12 लाख रुपये की सहायता राशि कुछ नहीं है। सूबे में इस समय 3380 पेट्रोल पंप चल रहे है जहां हर साल लगभग 41 करोड़ लीटर तेल बिकता है। इस पर 20 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगाने पर पंजाब सरकार को हर माह 8.24 करोड़ रुपये की आय होगी। साल में यह आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस फंड को अलग से रखा जाना चाहिए। इसके अलावा पहले शहीद हो चुके जवानों के परिवार को अगर कोई जरूरत है, तो उन्हें भी इसी फंड से सहायता राशि जारी की जा सके। इस काम के लिए देश का हर व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मुख्यमंत्री को लेटर भेज कर यह मांग रखी गई है।
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