प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही अवैध फीसों का विरोध

कार्यकारी सदस्य जगदीश राय ढ़ोसीवाल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार एक्ट (आरटीई एक्ट 2009) के अनुसार कोई भी प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग की मंजूरी के बिना फीसों में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। विद्यार्थियों से बार-बार दाखिला फीस नहीं वसूल की जा सकती। यही नहीं स्कूली बच्चों से प्राप्त की फीस व फंडों की बाकायदा रसीद भी दी जाती है।

बैठक के दौरान परिजनों ने प्राइवेट स्कूलों की ओर से वसूल की जा रही भारी फीस, स्कूल की ओर से दी जा रही पुस्तकें व स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए दुकान निश्चित करने पर भी रोष जताया। परिजनों ने इस बारे में विकास मिशन की ओर से शुरू किए जाने वाले संघर्ष में हाथ खड़े कर साथ देने का भरोसा दिया गया।

ढ़ोसीवाल ने बताया कि मिशन का वफद 4 अप्रैल को सुबह ग्यारह बजे इस संबंध में डीसी से मिल ज्ञापन सौंपेगा। इस दौरान डीसी से प्राइवेट स्कूल संचालकों के  खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस मौके पर काला सिंह बेदी, शम्मी तेरिया, अशोक कुमार भारती, निरंजन सिंह रखरा, ओपी खिच्ची, राजीव कटारिया, अनिल अनेजा, एडवोकेट पंकज गिरधर मौजूद थे।