मोदी सरकार के तीन साल : काशी से क्योटो की ओर बढ़ता प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने बनारस में कहा था, वह इस शहर को ऐसी स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं जिससे इस शहर मूल स्वरुप प्रभावित न हो। इसीलिए पीएम मोदी ने काशी के विकास के लिए जापान सरकार से सहयोग मांगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे काशी आए। अब बनारस का जापान के प्राचीन शहर क्योटो की तर्ज पर विकास किया जा रहा है।

वाराणसी और इसके आसपास के पूर्वांचल के इलाकों के विकास के लिए करीब 24 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं। केंद्र और अब राज्य सरकार की कोशिश वाराणसी को पूर्वांचल के विकास का केंद्र बनाने की है। बनारस में ह्दय समेत कई योजनाओं के जरिये यहां की धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का काम तेजी से चल रहा है।

तीन साल में बनारस देश के सबसे गंदे शहरों में से आगे बढ़कर अब यूपी का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। ताजा रैंकिंग में बनारस को 32वीं रैंकिंग मिली है। शहर की सफाई व्यवस्‍था को सुधारने के लिए हर साल 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। घर-घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। करसड़ा प्लांट भी चालू हो गया है। बनारस की पहचान घाटों को संवारने के लिए करीब साढ़े चार सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं। घाट पहले से काफी साफ हो गए हैं।

गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच शुरू होने वाली जल परिवहन की योजना में काशी को कार्गो हब के रुप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए रामनगर में मल्टी मॉडल टर्मिनल बन रहा है और अब इसे कार्गो हब के रूप में विस्तार दिया जाएगा। इसके तहत इस टर्मिनल में कार्गो के अलावा कोल्ड स्टोरेज, बेवरेज हाउस और पैकिंग आदि की भी सुविधा मिल सकेगी। कार्गो हब बनने के बाद देश के कोने-कोने से हर तरह के उत्पाद सड़क, रेल और जल मार्ग से वाराणसी पहुंचेंगे।