जोंस मिल प्रकरण: कब्जेदार बोले- 12 साल का रिकार्ड देखकर खरीदे प्लॉट, हमारा क्या कसूर...

भूमि के कब्जेदारों ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि छह महीने तक चली जांच में प्रशासन ने कभी उनका पक्ष नहीं सुना। जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है फिर प्रशासन कैसे कोई निर्णय ले सकता है। 70 साल बाद प्रशासन को जोंस मिल में भूमाफिया नजर आ रहे हैं। एडीएम प्रोटोकॉल ने कहा कि सभी आवेदन सूचीबद्ध कर लिए हैं। सोमवार से सुनवाई शुरू होगी। एडीएम प्रोटोकॉल व एसीएम सुनवाई करेंगे। फिर अपनी जांच आख्या डीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 

अगले सप्ताह टास्क फोर्स बैठक
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह की अध्यक्षता में होने वाली जनपदीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक शनिवार को स्थगित हो गई। डीएम ने बताया कि टास्क फोर्स की बैठक फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी।

जोंस मिल संघर्ष समिति ने जांच रोकने की मांग की, ज्ञापन दिया
जोंस मिल संघर्ष समिति के करीब 250 सदस्य शनिवार को कलक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी के नहीं मिलने पर एसडीएम सदर पीसी आर्य से मुलाकात करके शपथ पत्र जमा करने के साथ ही ज्ञापन देकर कोर्ट का आदेश आने तक प्रशासन की जांच को रोकने की मांग की।
 

संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि 2087 नंबर खसरे में नजूल व राजस्व की कोई संपत्ति नहीं है। इसके बावजूद वहां प्रशासन ने पानी, बिजली मरम्मत, नए निर्माण हस्तांतरण व नक्शे पास करने पर रोक लगा दी है। समिति के अधिवक्ता बृजेंद्र रावत, हरीश बत्रा, कृष्ण कुमार रावत, एडवोकेट चाहर, विवेक शर्मा ने कहा कि एक सौ साल पुराने मामले में पीड़ित पक्ष को सुना नहीं जा रहा है। यह गलत है। इस मौके पर समिति के संरक्षक बृजमोहन अग्रवाल, दयानंद नागरानी, उमाशंकर माहेश्वरी, अनिल जैन, प्रमोद अग्रवाल, हर्ष गुप्ता, पंकज बंसल, मनोज अग्रवाल, अंशुल दौनेरिया, संजय खंडेलवाल आदि मौजूद रहे।