सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए साल में एक बार ही शिक्षकों की सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबाद पर भी रोक होगी।
वहीं, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद से शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है। 11 जुलाई को हाईकोर्ट में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शपथपत्र भी दिया जाना है।
इसी कड़ी में विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में ले जाने की तैयारी की है। स्कूलों में हर साल कई शिक्षक साल के विभिन्न महीनों में सेवानिवृत्त होते हैं। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद कई माह तक रिक्त पद नहीं भरे जाते, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है।
इसलिए विभाग ने सिर्फ मार्च में ही शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अगर किसी शिक्षक की अन्य किसी माह को सेवानिवृत्ति की तारीख है तो शिक्षक को सेवा विस्तार भी दिया जाएगा। मार्च में सेवानिवृत्त करने से विभाग के पास एक साथ रिक्त होने वाले पदों की जानकारी रहेगी तथा उन पदों को एक साथ भरने में भी आसानी होगी।
