दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए 21 संसदीय सचिवों के लाभ का पद मामला चुनाव आयोग में जाते ही आयोग ने कार्रवाई करते हुए चिट्ठी लिखकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मुख्य सचिव से 11 सवाल पूछे। हालांकि सरकार से जवाब मिलने के बाद भी आयोग ने इन सभी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। जानिए क्या हैं वो 11 सवाल जो केजरीवाल सरकार से पूछा गया...
चुनाव आयोग के इन 11 सवालों के चलते मुसीबत में फंसे 'आप' के 20 विधायक
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ये हैं वो 11 सवाल:-
1- किन नियमों के तहत इनकी नियुक्ति हुई?
2- संसदीय सचिवों की नियुक्ति पत्र की कॉपी दी जाए?
3- क्या इन्हें आफिस स्पेस दिया गया था?
4- क्या इन्हें कैंप आफिस के लिए कोई जगह दी गई थी?
5- क्या इन्हें कोई फोन की सुविधा दी गई थी?
6- क्या इन्हें कोई सैलरी ऑफर की गई थी?
7- क्या इन्हें कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई?
8- क्या इन्हें कोई घर दिया गया था?
9- कितने सपोर्टिव स्टाफ दिए गए थे?
10- उन्हें किस तरह का काम दिया गया था?
11- हरेक संसदीय सचिव का क्या काम था?
आम आदमी पार्टी के 21 विधायक मार्च 2015 में केजरीवाल सरकार में संसदीय सचिव बनाये गए जिनपर लाभ के पद पर होने के आरोप में चुनाव आयोग के पास भेजे गए। इसकी सुनवाई 14 जुलाई से चल रही थी।