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भारत का एक लाख क्यूसिक पानी रोजाना जाता पाकिस्तान, पर सरकार रोकने में असमर्थ, ये रही वजह
Fri, 22 Feb 2019 10:03 AM IST
खुशबू गोयल
हर्ष कुमार सलारिया, अमर उजाला, चंडीगढ़
हर्ष कुमार सलारिया, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 22 Feb 2019 10:03 AM IST
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पानी की आपूर्ति
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भारत का लगभग एक लाख क्यूसिक पानी रोजाना बहकर पाकिस्तान चला जाता है। केंद्र व राज्य सरकार इसे रोकने में असमर्थ हैं, और इसके पीछे एक वजह है। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान को जा रहे भारत के हिस्से का पानी रोकने संबंधी ट्वीट करके पाकिस्तान पर दबाव बनाने के संकेत दिए हैं।
पानी की आपूर्ति
पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पंजाब के दरियाओं से एक लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी हर रोज बहकर पाकिस्तान चला जाता है। पंजाब सरकार इसे रोकने इसके लिए केंद्र से मदद की गुहार लगाती रही है, लेकिन सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है।
पानी की आपूर्ति
पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट को बीते वर्ष हरी झंडी दी थी। इसके तहत पंजाब में हुसैनीवाला हेड वर्क्स के पुराने और जर्जर हो चुके फ्लड गेटों की मरम्मत की जानी है। इन्हीं गेटों से बह कर हर रोज एक लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी पाकिस्तान चला जाता है। पंजाब के सिंचाई विभाग ने इस बाबत केंद्र से तीन करोड़ रुपये की ग्रांट भी मांगी है, लेकिन यह मामला अभी अधर में है।
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पानी की आपूर्ति
पीएम मोदी ने भी पानी रोकने का किया था एलान
25 नवंबर, 2016 को बठिंडा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया था कि पंजाब के दरियाओं का पानी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंजाब में सतलुज और ब्यास दरियाओं का पानी हरिके हेड वर्क्स पर रोका जाता है। उसके बाद हुसैनीवाला हेड वर्क्स भी इस पानी को पंजाब के लिए रोकता है।
25 नवंबर, 2016 को बठिंडा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया था कि पंजाब के दरियाओं का पानी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंजाब में सतलुज और ब्यास दरियाओं का पानी हरिके हेड वर्क्स पर रोका जाता है। उसके बाद हुसैनीवाला हेड वर्क्स भी इस पानी को पंजाब के लिए रोकता है।
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पानी की आपूर्ति
2022 में पूरा होगा शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट
रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की लागत में केंद्र और राज्य के अनुपात में संशोधन कर केंद्र ने अपना हिस्सा 60 से बढ़ाकर 86 फीसदी कर लिया है। लेकिन 2715.70 करोड़ रुपये की लागत का यह प्रोजेक्ट जून 2022 में ही पूरा हो सकेगा। तब तक भारत के हिस्से के पानी को प्राथमिकता के आधार पर रोकने की व्यवस्था संभव नहीं लगती।
रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की लागत में केंद्र और राज्य के अनुपात में संशोधन कर केंद्र ने अपना हिस्सा 60 से बढ़ाकर 86 फीसदी कर लिया है। लेकिन 2715.70 करोड़ रुपये की लागत का यह प्रोजेक्ट जून 2022 में ही पूरा हो सकेगा। तब तक भारत के हिस्से के पानी को प्राथमिकता के आधार पर रोकने की व्यवस्था संभव नहीं लगती।
