नई सरकार का बड़ा एलान, हर साल एक लाख बेरोजगार युवाओं को मिलेंगी टैक्सियां

दरअसल, पंजाब में बनी नई कांग्रेस सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग को पटरी पर लाने के लिए बड़े सुधार करने का फैसला किया है। इसकेलिए दो सप्ताह में नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का एलान किया जाएगा। एकाधिकार को तोड़ कर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली को मुक्त करने को कदम उठाए जाएंगे।

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई ट्रांसपोर्ट विभाग की बैठक के दौरान कांग्रेस के चुनावी मेनिफेस्टो पर भी चर्चा हुई। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग हर साल एक लाख बेरोजगार नौजवानों को सब्सिडी पर टैक्सियां मुहैया कराएगा। अपनी गाड़ी, अपना रोजगार स्कीम के तहत सरकार गारंटी देगी। लोन के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्ज का भुगतान पांच साल में करना होगा। विभाग इसकेलिए ओला, उबर आदि से समझौता करेगा।

22 जिला ट्रांसपोर्ट दफ्तरों का पुनर्गठन
बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट ढांचे के कायाकल्प करने को सुझाव लिए गए। इनमें 22 जिला ट्रांसपोर्ट दफ्तरों का पुनर्गठन करने और परमिट अलॉट करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना शामिल है। पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, बठिंडा में रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तरों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा परमिट और उसकी कानूनी स्थिरता का निरीक्षण करते हुए विभिन्न पक्षों की सलाह से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। निजी ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि नौजवानों को सुुविधा का लाभ मिल सके। 

6700 मिनी बसों केपरमिट पर प्रभाव पड़ेगा
हाईकोर्ट केआदेश के मुताबिक नई पॉलिसी 15 मई तक तैयार कर ली जाएगी, जिससे 750 प्राइवेट बस रूट परमिट, 24 किलोमीटर के1840 असल रूटों पर बढ़ोतरी और 6700 मिनी बसों केपरमिट पर प्रभाव पड़ेगा। सीएम ने ट्रांसपोर्ट अफसरों को वाहनों केरजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में पेशेवराना तरीका अपनाने केनिर्देश दिए। उन्होंने मोटर व्हीकल अथॉरिटीज को एसडीएम के अधीन लाकर और ज्यादा जवाबदेह बनाने की हिदायत दी।