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दागदार खाकी: मध्यप्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर से एएसपी तक कठघरे में, सीएम की सख्ती के बाद भी हो रहे सौदे-बट्टे

Sat, 21 Nov 2026 09:19 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 21 Nov 2026 09:19 AM IST
सार

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति और सख्ती के बावजूद पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार, वसूली, पद के दुरुपयोग और फरियादियों से दुर्व्यवहार के आरोप सामने आ रहे हैं। सिवनी में एएसपी समेत छह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई से लेकर कटनी, भिंड, भोपाल और गुना के मामलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं।
 

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Madhya Pradesh Police Under Scanner: Inspectors to ASPs Face Corruption Charges Despite CM's Warning
नेहा पच्चीसिया, टीआई रघुवीर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मोहन यादव सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य करते हुए पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आरोप सामने आने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने से लेकर जांच तक कराई जा रही है। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों के व्यवहार और कार्यप्रणाली से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सिवनी में एएसपी से लेकर भिंड में थाना प्रभारी तक सौदे- बट्टे और विवादित मामले चर्चा में हैं। कहीं, फरियादी से गाली-गलौज का वीडियो वायरल हुआ तो कहीं कारोबारी से कथित वसूली और जमीन का दबाव में सौदा कराने के आरोप लगे। इन घटनाओं ने पुलिस विभाग की जवाबदेही और आम लोगों के साथ उसके व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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भिंड में फरियादी से गाली-गलौज, टीआई लाइन अटैच
भिंड के मौ थाने में थाना प्रभारी रघुवीर मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे अपने चैंबर में फरियादी से गाली-गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। फरियादी दो पक्षों के विवाद की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था और मोबाइल में घटना का वीडियो दिखा रहा था। मामला सामने आने के बाद एसपी सूरज वर्मा ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया। उनकी जगह अनिल गुर्जर को थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 
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सिवनी में एएसपी समेत छह पर कार्रवाई
सिवनी में होटल में ठहरे युवक-युवती से पूछताछ के दौरान एएसपी दीपक मिश्रा का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वे कथित तौर पर युवक के बैग में गांजा रखकर उसे फंसाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एएसपी समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। होटल संचालक ने पुलिस अधिकारियों पर हर महीने 50 हजार रुपये की कथित वसूली और होटल बंद कराने का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों की जांच जारी है।

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कटनी में महिला सीएसपी पर जमीन के सौदे का आरोप
कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर हत्या के आरोपी के परिवार की जमीन दबाव में बिकवाने और पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। मामले में उनके खिलाफ दो अन्य लोगों के साथ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने उन्हें निलंबित किया और जांच के लिए एसआईटी बनाई। गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। हालांकि, पच्चीसिया पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर है। 


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भोपाल में वकील से मारपीट का आरोप
जहांगीराबाद थाने के तत्कालीन टीआई राजन सिंह अहिरवार और दो आरक्षकों पर अधिवक्ता राकेश रावल से थाने में मारपीट का आरोप लगा था। मामले में तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी। 

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गुना में कारोबारी से कथित वसूली का मामला
मार्च 2026 में गुना के रूठियाई चौकी क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान गुजरात के कारोबारी की कार से एक करोड़ रुपये मिलने का मामला सामने आया था। आरोप लगा कि पुलिसकर्मियों ने 20 लाख रुपये लेकर बाकी 80 लाख रुपये बिना उचित प्रक्रिया के लौटा दिए। जांच के बाद धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। मामले में तत्कालीन एसपी अंकित सोनी को भी पद से हटाया गया। 

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दो साल में 329 एफआईआर, 259 मामलों में चालान
पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज मामलों का सरकारी आंकड़ा इस पूरी बहस को और महत्वपूर्ण बनाता है। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में लिखित जवाब दिया था कि 1 जनवरी 2024 से 31 अक्तूबर 2025 तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ 329 एफआईआर दर्ज हुईं। इनमें 259 मामलों में चालान अदालत में पेश किए गए, 61 मामले जांच में थे, सात मामलों में निरस्तीकरण हुआ और दो मामलों में न्यायालय ने स्थगन दिया। भोपाल में सबसे अधिक 48 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई थी।

कार्रवाई के बाद भी जनता का भरोसा कायम रखना चुनौती
इन मामलों में सरकार और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई की है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाएं बताती हैं कि केवल निलंबन और जांच से समस्या का समाधान नहीं होगा। पुलिस आम नागरिक के लिए न्याय और सुरक्षा की पहली उम्मीद होती है। ऐसे में थानों में फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। अब चुनौती आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ दोषी पाए जाने वालों पर समयबद्ध कार्रवाई करने की है।
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