यूपी: भू- राजस्व निपटाने के मामले में प्रदेश के इस जिले ने मारी बाजी, मैनपुरी दूसरे तो मुरादाबाद तीसरे स्थान

धारा-116 के लंबित मामलों के निपटारे में श्रावस्ती अव्वल 
श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप भू राजस्व संबंधी वादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में श्रावस्ती ने दिसंबर में धारा-116 के तहत कुल योजित मामलों के सापेक्ष लंबित विचाराधीन वादों का निस्तारण कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि मैनपुरी ने दूसरा, हापुड़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह 5 वर्ष से अधिक अवधि के लंबित मामलों के निस्तारण में श्रावस्ती के साथ मैनपुरी, हापुड़ आदि ने बाजी मारी है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि धारा-67 के तहत कुल योजित वादों के सापेक्ष लंबित विचाराधीन वादों का निस्तारण कर श्रावस्ती ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि महोबा ने दूसरा और मुरादाबाद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 5 वर्ष से अधिक अवधि के लंबित मामलों के निस्तारण में श्रावस्ती के साथ हापुड़ और हाथरस का शानदार प्रदर्शन रहा है। 

भू राजस्व के मामलों के निस्तारण से जनता को मिल रहा सीधा लाभ
वहीं श्रावस्ती ने भू राजस्व की विभिन्न धाराओं के तहत लंबित मामलों के निस्तारण में टॉप 10 में अपनी जगह बनायी है। इनमें धारा-34 के तहत कुल योजित वादों के सापेक्ष लंबित विचाराधीन वादों के निस्तारण में श्रावस्ती ने प्रदेश में नौवां स्थान प्राप्त किया है जबकि पहले स्थान पर शामली, दूसरे पर महोबा और तीसरे पर हमीरपुर है। इसी तरह 5 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित वादों के निस्तारण में भी श्रावस्ती टॉप टेन में शामिल है। उधर, कुल न्यायालयों के सापेक्ष में लंबित वादों का प्रति न्यायालय औसत में श्रावस्ती सातवें पायदान पर रहा है जबकि पहले स्थान पर गाजीपुर, दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ और तीसरे स्थान पर बलिया हैं। सीएम योगी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि प्रदेश में भू राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे की दर में तेज़ी आई है। ऐसे में लोगों को त्वरित न्याय मिलने से उनका प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही, विवादित भूमि पर विकास कार्यों को गति मिलने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सीएम के निर्देश पर प्राथमिकता के आधार पर न केवल भू राजस्व मामले सुलझाए गए, बल्कि जनता को सीधा लाभ भी पहुंचा। किसानों और अन्य भूमिधारकों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि लंबे समय से लंबित विवादित मामलों के समाधान के चलते उनकी भूमि उपयोग में आ सकी है।