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डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पहले चरण में 25 जून तक जमीन का अधिग्रहण
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लखनऊ। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए राजधानी में जमीन के अधिग्रहण की कवायद तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सरोजनीनगर के भटगांव में यूपीडा द्वारा प्रस्तावित पहले चरण की भूमि का अधिग्रहण व खरीद-फरोख्त 25 जून तक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगले चरण के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी इसी माह शुरू कर दी जाएगी।
इस संबंध में कैंप कार्यालय में हुई बैठक में डीएम के साथ प्रशासन व यूपीडा के अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें बताया गया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भटगांव की पहले चरण में 67.291 हेक्टेयर भूमि ली जानी है। इसमें 13.513 हेक्टेयर जमीन ग्रामसभा की तो 53.778 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट है। इसी पर डीएम ने कहा कि प्राइवेट जमीन की की खरीद आपसी सहमति से 25 जून तक कर ली जाए। वहीं वहीं ग्रामसभा की भूमि का पुनर्र्गहण भी 19 जून तक कर लिया जाए।
वहीं द्वितीय चरण में 81.00 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। इसमें 23 हेक्टेयर जमीन ग्राम सभा की व 58 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट है। इसके लिए एसडीएम सरोजनीनगर को 22 जून तक प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन के लिए 24 जून तक यूपीडा को भेजने के लिए कहा है। अनुमोदन के बाद प्रस्तावित भूमि का विवरण समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर 14 जुलाई तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण 21 जुलाई तक होगा। इसी अवधि में प्रतिफल की दर का निर्धारण करने व ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण कार्य होगा। वहीं दूसरे चरण की प्राइवेट जमीन 31 जुलाई तक खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।
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इस संबंध में कैंप कार्यालय में हुई बैठक में डीएम के साथ प्रशासन व यूपीडा के अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें बताया गया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भटगांव की पहले चरण में 67.291 हेक्टेयर भूमि ली जानी है। इसमें 13.513 हेक्टेयर जमीन ग्रामसभा की तो 53.778 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट है। इसी पर डीएम ने कहा कि प्राइवेट जमीन की की खरीद आपसी सहमति से 25 जून तक कर ली जाए। वहीं वहीं ग्रामसभा की भूमि का पुनर्र्गहण भी 19 जून तक कर लिया जाए।
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वहीं द्वितीय चरण में 81.00 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। इसमें 23 हेक्टेयर जमीन ग्राम सभा की व 58 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट है। इसके लिए एसडीएम सरोजनीनगर को 22 जून तक प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन के लिए 24 जून तक यूपीडा को भेजने के लिए कहा है। अनुमोदन के बाद प्रस्तावित भूमि का विवरण समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर 14 जुलाई तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण 21 जुलाई तक होगा। इसी अवधि में प्रतिफल की दर का निर्धारण करने व ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण कार्य होगा। वहीं दूसरे चरण की प्राइवेट जमीन 31 जुलाई तक खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।
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