Delhi Budget 2022: सिसोदिया बोले- रोजगार बजट से पांच साल मिलेंगी 20 लाख नौकरियां, सरकार कराएगी एंप्लॉयमेंट ऑडिट

सदन में भाजपा विधायकों ने किया हंगामा

बजट पेश करने के दौरान भाजपा के विधायकों ने सदन में हंगामा भी किया जिस पर अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस दौरान भाजपाइयों ने एंटी हिंदू केजरीवाल लिखी टी-शर्ट पहनी थी।

जारी रहेगी मुफ्त पानी की योजना

दिल्ली में फ्री पानी आगे भी मिलता रहेगा। यमुना को दो साल में पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। 
नजफगढ़ ड्रेन को साफ कर दिल्ली को साहबी नदी का तोहफा देंगे। इसके लिए 705 करोड़ का प्रावधान किया।

शिक्षा के क्षेत्र में 16278 करोड़ रुपये का प्रवधान

शिक्षा क्षेत्र के लिए 16278 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है, जबकि दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के लिए 766 करोड़ रुपये का बजट होगा। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में किए ये विभिन्न प्रावधान

अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों की रीमॉडलिंग के लिए 1900 करोड़ का प्रावधान किया गया।

दिल्ली आरोग्य कोश के लिए भी 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया।

ई-हेल्थ कार्ड भी अगले साल जारी किया जाएगा, 60 करोड़ का किया प्रावधान।

मोहल्ला क्लीनिक और पॉलीक्लीनिक के लिए 478 करोड़ रुपये का प्रावधान

सात साल में केजरीवाल सरकार की बड़ी सफलता उसका हेल्थ सेक्टर में विकास रहा है। 520 मोहल्ला क्लीनिक, 29 पॉलीक्लीनिक, 38 मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के माध्यम से सुविधा दे रही है। मोहल्ला क्लीनिक और पॉलीक्लीनिक के लिए इस बजट में 478 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

एंप्लॉयमेंट ऑडिट कराएगी सरकार

मनीष सिसोदिया ने बताया कि देश में पहली बार दिल्ली सरकार ऐसी होगी जो एंप्लॉयमेंट ऑडिट कराएगी। इसके अनुसार सदन में पास बजट का एक-एक रुपया जिस संस्थान आदि पर खर्च होगा उससे कितने रोजगार पैदा हुए इसका पता लगाया जाएगा। देश की कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है।

रोजगार बाजार 2.0 में महिलाओं पर रहेगा फोकस

कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा नौकरी महिलाओं की गई। रोजगार बाजार 2.0 में विशेष तौर पर महिलाओं पर ध्यान दिया जाएगा।

रोजगार पोर्टल एक सफल प्रयास: सिसोदिया

600 से अधिक झीलों का होगा पुनर्विकास

अर्बन फार्मिग से पैदा होंगे 25000 रोजगारः सिसोदिया

सिसोदिया ने बताया कि, महिलाओं को घर-घर में रोजगार देने के लिए और दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर नई योजना ला रही है। इसके तहत दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली के मोहल्लों में वर्कशॉप आयोजित करेगी और स्मार्ट अर्बन फार्मिंग को प्रोत्साहित करेगी। उसको जनआंदोलन बनाने के लिए सब्सिडी युक्त सामग्री के साथ प्रशिक्षण देगी। अर्बन फार्मिंग बहुत छोटी जगह में भी हो जाता है और इसे महिलाएं चलाती हैं। इस तरह इस क्षेत्र में 25000 नई नौकरियां मिलेंगी।