पीएम पैकेज की नियमित समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित 

रियासत को मिले 80 हजार करोड़ के प्रधानमंत्री पैकेज को लागू करने की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए राज्यपाल ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव सदस्य सचिव होंगे। समिति हर महीने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी। 

राज्यपाल ने पीएम पैकेज के तहत द एग्रीगेटिव मल्टी सेक्टर इकोनोमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिब्लिडिंग (तामिर) प्लान 2015-2020 के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात नवंबर को श्रीनगर में की थी। 

कमेटी में वन विभाग, राहत एवं पुनर्वास विभाग, गृह विभाग, आवास एवं शहरी विकास, बिजली, वित्त, पीडब्ल्यूडी, टेक्निकल एवं यूथ सर्विसेज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, पीएचई, पर्यटन तथा राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव होंगे। कमेटी परियोजनाओं को लागू करने, उनकी देखरेख तथा धनराशि के उपयोग पर लगातार नजर रखेगी और राज्यपाल को इसकी जानकारी देगी।