नायब तहसीलदार को मिली गुनाहों की सजा

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार नायब तहसीलदार मोहम्मद असगर भट को जायंट अग्रेरियन रिफार्म्स कमिश्नर जम्मू के साथ अटैच किया था। शिकायतकर्ता के साथ नायब तहसीलदार की जान पहचान थी।

नायब तहसीलदार ने शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये की फीस के एवज में राजस्व रिकार्ड से जुड़े दस्तावेज बनाकर देने का भरोसा दिया। पैसे लेने के बाद नायब तहसीलदार ने तीन दस्तावेज बनाकर शिकायतकर्ता को सौंपे, लेकिन बाद में यह दस्तावेज फर्जी पाए गए।

जांच एजेंसी क्राइम ब्रांच ने पड़ताल में पाया कि एक तो दस्तावेज ही फर्जी थे, वहीं नायब तहसीलदार के पास इस स्तर के दस्तावेज बनाने के अधिकार भी नहीं थे। स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू एके कौल ने अपने फैसले में कहा कि मामले में साबित होता है कि अभियुक्त ने सब कुछ जानते हुए भी धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

चूंकि अभियुक्त राजस्व अधिकारी है ऐसे में उस पर राजस्व रिकार्ड के कस्टोडियन की जिम्मेदारी भी बनती है। अपराध को देखते हुए किसी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं रह जाती। बहरहाल मामला चूंकि आठ साल से विचाराधीन चल रहा था और अभियुक्त की आयु 60 वर्ष है।

ऐसे में कठोर सजा का असर अभियुक्त के परिवार पर भी पड़ना लाजमी है, जबकि परिवार वालों का इस मामले में कोई कसूर नहीं है। तमाम पहलुओं को देखते हुए अदालत अभियुक्त को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाती है।