बीफ प्रतिबंध पर खुद फैसला ले सरकारः हाईकोर्ट

गोजातीय वध और मांस बिक्री के कानून को सख्ती से लागू करने के अदालत के निर्देशन को एक तरफ रखते हुए मुद्दे पर यथास्थिति बनाने को कहा।

जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अत्तर, अली मोहम्मद मागरे और ताशी रबस्तन की पीठ, जिन्होंने वास्तव में यथास्थिति को बहाल करने का फैसला लिया, को श्रीनगर और जम्मू हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में मतभेद के कारण विभाजित होने के बाद गोमांस प्रतिबंध समस्या को हल करने के लिए पांच अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था।

कोर्ट द्वारा नौ सितंबर को जम्मू बेंच को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज किया, जिसमें राज्य में गोजातीय वध और मांस बिक्री पर लगे प्रतिबंध को विनियमित करने के लिए मौजूदा कानूनों (जम्मू-कश्मीर रणबीर दंड संहिता की धाराएं 298ए से डी तक) को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य पुलिस को निर्देशित किया गया था।