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Jammu News: दो को मांग दिवस मनाएगी एनआरएमयू, जनसंपर्क तेज
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- आठवें वेतन आयोग को लागू करने, पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती सहित अन्य हैं मांगें
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (एनआरएमयू) दो फरवरी को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाएगा। 13 सूत्रीय मांगों पर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए जम्मू डिवीजन के सभी स्टेशनों पर सभा की जाएगी। इसके लिए यूनियन ने तैयारी तेज कर दी है।
मांगों में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना, पदोन्नति, रनिंग स्टाफ के किलोमीटर भत्ता की दरें 25 प्रतिशत बढ़ाने, आयकर से मुक्त करते हुए 70 प्रतिशत किलोमीटर अलाउंस की सीमा दस हजार रुपये तक बढ़ाने, लेवल 1 के 30 प्रतिशत पदों को लेवल-2 में अपग्रेड करने, ट्रैक मेंटेनर के लिए अधिकतम 12 किलोमीटर पेट्रोलिंग की सीमा तय करने, स्टाफ बेनिफिट फंड में बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा पीएलबी गणना के लिए वेतन सीमा हटाने, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग (संवर्ग पुनर्गठन) शीघ्र करते हुए जनवरी 2023 से लागू करने, सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने की मांग की गई।
यूनियन ने कहा कि भारतीय रेल में आउटसोर्सिंग एवं निजीकरण पर अंकुश लगाया जाए। लेवल-8 और लेवल-9 में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाए। साथ ही सुरक्षा कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर रिस्क एवं हार्डशिप भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पास और पीटीओ में कर्मियों के माता-पिता को भी शामिल करने के साथ पॉइंट्समैन श्रेणी के लिए ग्रेड-4 वेतन संरचना का आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (एनआरएमयू) दो फरवरी को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाएगा। 13 सूत्रीय मांगों पर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए जम्मू डिवीजन के सभी स्टेशनों पर सभा की जाएगी। इसके लिए यूनियन ने तैयारी तेज कर दी है।
मांगों में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना, पदोन्नति, रनिंग स्टाफ के किलोमीटर भत्ता की दरें 25 प्रतिशत बढ़ाने, आयकर से मुक्त करते हुए 70 प्रतिशत किलोमीटर अलाउंस की सीमा दस हजार रुपये तक बढ़ाने, लेवल 1 के 30 प्रतिशत पदों को लेवल-2 में अपग्रेड करने, ट्रैक मेंटेनर के लिए अधिकतम 12 किलोमीटर पेट्रोलिंग की सीमा तय करने, स्टाफ बेनिफिट फंड में बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा पीएलबी गणना के लिए वेतन सीमा हटाने, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग (संवर्ग पुनर्गठन) शीघ्र करते हुए जनवरी 2023 से लागू करने, सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने की मांग की गई।
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यूनियन ने कहा कि भारतीय रेल में आउटसोर्सिंग एवं निजीकरण पर अंकुश लगाया जाए। लेवल-8 और लेवल-9 में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाए। साथ ही सुरक्षा कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर रिस्क एवं हार्डशिप भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पास और पीटीओ में कर्मियों के माता-पिता को भी शामिल करने के साथ पॉइंट्समैन श्रेणी के लिए ग्रेड-4 वेतन संरचना का आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
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