पीडीपी घोषणापत्र में बड़े वादे: फ्री बिजली और 12 सिलेंडर, बढ़ेगी पुरानी पेंशन; भाजपा ने बताया कॉपी-पेस्ट

इसके साथ पानी की आपूर्ति के लिए मीटर प्रणाली को खत्म करने और मुफ्त पानी उपलब्ध कराने, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हर साल 12 गैस सिलेंडर देने, सभी घरों के लिए और संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं के लिए संपत्ति कर खत्म करने और साथ ही स्टांप शुल्क खत्म करने का वादा किया गया है।

महबूबा मुफ्ती ने वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में समारोह के दौरान घोषणापत्र जारी किया। इसमें कहा गया है कि पीडीपी उन सांविधानिक गारंटी को बहाल करने के अपने प्रयास में दृढ़ है, जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया था और वह जम्मू-कश्मीर को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।

घोषणापत्र में कहा गया है कि 2019 में अनुच्छेद 370, 35ए को असांविधानिक व अवैध तरीके से निरस्त कर कश्मीर मुद्दे को और अधिक जटिल बना दिया है। पीडीपी का दृढ़ विश्वास है कि सार्थक जुड़ाव ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। पार्टी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने पर जोर दिया। दोनों पड़ोसियों के बीच राजनयिक पहल की वकालत करने, संघर्ष समाधान, विश्वास निर्माण उपायों और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देने का वादा किया।

''पीपुल्स एस्पिरेशंस'' शीर्षक वाले घोषणापत्र में व्यापार और सामाजिक आदान-प्रदान के लिए एलओसी के पार पूर्ण कनेक्टिविटी स्थापित करने का वादा किया गया है। यह एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र और साझा आर्थिक बाजार की वकालत करता है। पार्टी जम्मू-कश्मीर के माध्यम से मध्य और दक्षिण एशिया के लिए पुराने और पारंपरिक व्यापार मार्गों को खोलने का प्रयास करती है। घोषणापत्र में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और शत्रु अधिनियम को रद्द करने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि यह सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को रद्द करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जम्मू-कश्मीर के लोगों की भूमि और रोजगार के अधिकारों की रक्षा का वादा
घोषणापत्र में अन्यायपूर्ण नौकरी से बर्खास्तगी के मामलों पर फिर से विचार करने और उनका समाधान करने का भी वादा किया गया है। जिसमें आतंकवाद के लिए उकसाने के आरोप में जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों को बर्खास्त करने का जिक्र है। जम्मू-कश्मीर के लोगों की भूमि और रोजगार अधिकारों की रक्षा करने का वादा करते हुए पार्टी ने कहा कि सभी सरकारी निविदाओं के साथ-साथ खनन अनुबंधों में स्थानीय लोगों का पहला अधिकार होगा।

इसमें कहा गया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो एक साल के भीतर फास्ट ट्रैक आधार पर सभी सरकारी रिक्तियों की पहचान करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। एक साल के भीतर साठ हजार दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाएगा। पर्यटन, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए पहल शुरू करें।

कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी का वादा
कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के मुद्दे पर पीडीपी के घोषणापत्र में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका हमारे समुदाय के सम्मानित सदस्यों के रूप में स्वागत किया जाए। पार्टी कश्मीरी पंडितों की उनकी मातृभूमि में सम्मानजनक वापसी के लिए प्रतिबद्ध है।

घोषणापत्र में लिखा है, "इस मानवीय संकट को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों को साथ लेने के लिए। यह सिर्फ वापसी नहीं है, बल्कि कश्मीर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सार की बहाली है। भूमिहीन परिवारों के लिए पांच मरला भूमि की केंद्र की योजना के पहले लाभार्थी हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि पार्टी एलओसी के पार एक पूर्ण धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में शारदा पीठ खोलने और प्रचार करने की वकालत करेगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों का अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के साथ फिर से जुड़ना है, नियंत्रण रेखा के दोनों किनारों पर समुदायों के बीच अधिक समझ और शांति को बढ़ावा देते हैं।



पीडीपी के घोषणा पत्र को भाजपा ने बताया कॉपी-पेस्ट
जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी के घोषणापत्र पर कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र की कॉपी पेस्ट है। ये एक ही थाली के हैं, ये देशद्रोही हैं। कांग्रेस भी इनका साथ दे रही है।

आगे कहा कि हमें इन सब मुद्दों पर सोचना चाहिए कि ये जम्मू-कश्मीर को फिर से नर्क बनाना चाहते हैं। ये उन लोगों को जेल से रिहा करना चाहते हैं जो पत्थरबाजी करते थे। साफ है कि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।