धर्म और राजनीति को अलग करना जरूरी : उपराष्ट्रपति

उन्हें विश्वास है कि न्यायपालिका के सामर्थ्य से उन्हें तेजी से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका वर्तमान मुद्दों से ऊपर होती है, पर उनसे परे नहीं। न्यायाधीश के प्रशिक्षण में यदि न्यायिक स्वभाव की भी सहभागिता हो तो इससे उस समूह को विस्तारित करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति शनिवार को जम्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि भारतीय समाज के बहुलतावादी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर संविधान में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की नींव रखी गई थी। उसमें देश के अलग-अलग इलाकों की विविध पहचानों को मिटाकर सभी को एकरूप करने का कोई जिक्र नहीं है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है कि वह उन रूपरेखाओं को स्पष्ट करने की कोशिश करे, जिसके भीतर धर्मनिरपेक्षता और मिश्रित संस्कृति के सिद्धांतों पर कार्य किया जा सके। इससे कार्यप्रणाली को सुद्ृढ़ करने के साथ ही व्यवस्था में व्याप्त अस्पष्टता को भी दूर किया जा सकेगा।