J&K: 'जम्मू में नेकां को कश्मीर केंद्रित एजेंडा नहीं चलाने देंगे, हिंदी को नजर अंदाज किया जा रहा', बोले रंधावा
भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू में नेकां के कश्मीर केंद्रित एजेंडे का विरोध किया और हिंदी व संस्कृति विषयों को नजर अंदाज करने की निंदा की।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredभाजपा के बाहु विधानसभा से विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि हम जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के कश्मीर केंद्रित एजेंडे को नहीं चलेंगे। जम्मू क्षेत्र के युवाओं के अधिकारों को कमजोर करने के मुद्दे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रंधावा ने वीरवार को प्रेस क्लब के बाहर उम्मीदवारों के प्रदर्शन में शामिल होकर 10+2 लेक्चररों के लिए विज्ञापित पदों में हिंदी और संस्कृति को नजरअंदाज करने का विरोध किया। उन्होंने हिंदी के लिए 200, डोगरी, संस्कृत, और पंजाबी के लिए 20-20 पद शामिल करने पर जोर दिया।
रंधावा ने कहा कि हम कश्मीर समर्थक एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रयासों के खिलाफ खड़े रहेंगे। उमर सरकार ने सत्ता में आते ही जम्मू के युवाओं की आकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए अपनी कश्मीर-केंद्रित नीतियों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पीएससी की आलोचना की कि उसने फारसी के लिए चार पदों के लिए विज्ञापन दिया है, जबकि राष्ट्रीय भाषा हिंदी के लिए कोई भी पद नहीं दिया है।
हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, किसी अरबी देश में नहीं, फिर भी फारसी और अरबी के पदों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस असंतुलन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पीएससी की भर्ती अधिसूचना को तत्काल वापस लेने की मांग की।
उम्मीदवारों ने किया प्रदर्शन कहां हिंदी व संस्कृत भाषा को अनदेखा किया गयाजम्मू। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 575 पदों पर भर्ती होनी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती एजेंसी जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग को पद रेफर किए है। इन पदों में हिंदी व संस्कृति विषय के पदों को अधिसूचित नहीं किया गया है। इसको लेकर उम्मीदवारों ने वीरवार को प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों ने कहा कि हिंदी व संस्कृत विषयों में पद अधिसूचित नहीं करने से इन विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे है। उम्मीदवारों ने सरकार से इन विषयों के पद को भी शामिल करने की मांग की।
