औद्योगिक संगठनों ने इकाइयों के संचालन की अनुमति मांगी

राजभवन में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सलाहकार फारूक खान, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव बिपुल पाठक, सीसीआई सहित विभिन्न संघों और संगठनों के प्रमुखों के अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, आल जम्मू व कश्मीर परिवहन कल्याण संघ, जम्मू-कश्मीर चैंबर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन, कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन, वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सब्जी मंडी नरवाल, फार्मास्यूटिकल्स थोक व्यापारी संघ और ईंट भट्ठा मालिक मौजूद थे।
ये मांगें भी रखीं
संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य के बाहर से आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए एसआरटीसी ट्रकों का परिचालन, संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में सैनिटाइजिंग टनल की स्थापना, स्टेशनरी की दुकानें खोलने, छात्रों के लिए किताबें और अन्य पाठ्य सामग्री प्रदान करने के लिए सिस्टम तैयार करने, निजी स्कूलों को ओवर ड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की भी मांग की गई।
संगठनों ने उपराज्यपाल को बताया कि लॉकडाउन के कारण पूरे जम्मू में ईंट-भट्टों में काम करने वाले लगभग 50,000 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने ईंट भट्ठों की इकाइयों के संचालन की अनुमति देने का भी अनुरोध किया क्योंकि ईंट के स्टॉक भी समाप्त हो गए हैं।
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एफसीआई को खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा
जम्मू। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जेएंडके के महाप्रबंधक एनआर प्रधान ने मंगलवार को राजभवन में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें जम्मू-कश्मीर में एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न की स्टॉक स्थिति के बारे में जानकारी दी। उपराज्यपाल और जीएम ने कोविड-19 संकट के बीच खाद्यान्न की खरीद और उपलब्धता और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जीएम को पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने और लोगों को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में पर्याप्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने को कहा।