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जम्मू कश्मीर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले- मार्च से ट्रेन से कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर सकेंगे यात्रा
Tue, 21 Nov 2023 10:48 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 21 Nov 2023 10:48 PM IST
सार
एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के उद्योग विभाग के पास इस समय 86,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यापारिक प्रस्ताव हैं और उन्हें जमीन पर लाने का काम चल रहा है। बड़े और मध्यम उद्योगों के ये निवेश प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए हैं।
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
- फोटो : डीआईपीआर
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विस्तार
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मार्च तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलगाड़ी के माध्यम से सफर कर सकेंगे। दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस वे भी एक से डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी मदद से दिल्ली से कटड़ा की दूरी पांच से साढ़े पांच घंटे में पूरी की जा सकेगी। उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।
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साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग जगत से प्रदेश में निवेश करने का आग्राह किया। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रोत्साहन और कारोबारी माहौल प्रदान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में कारोबारी माहौल सुरक्षित है।
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मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के उद्योग विभाग के पास इस समय 86,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यापारिक प्रस्ताव हैं और उन्हें जमीन पर लाने का काम चल रहा है। बड़े और मध्यम उद्योगों के ये निवेश प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए हैं। कई एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्रस्ताव भी आए हैं। यूएई स्थित एमार ग्रुप की तरफ से श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट भूमि पर एक शॉपिंग मॉल और एक आईटी टावर विकसित करने किया जाना है।
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मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यातकों को पुरस्कार देते हुए कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप (जम्मू कश्मीर) आएं और निवेश करें। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े अवसर हैं। हम उद्योग स्थापित करने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि प्रोत्साहनों में सस्ती बिजली दरें, पूंजी निवेश प्रोत्साहन और ब्याज छूट शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटकों की आमद बढ़ी है और पिछले साल के 1.88 करोड़ के मुकाबले इस साल 2.25 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
एलजी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने वाली ट्रेनों और उड़ानों की संख्या भी बढ़ रही है। यूटी प्रशासन औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। आजादी के बाद 2021 तक जम्मू-कश्मीर ने निजी क्षेत्र में केवल 14,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया। 2021 में केंद्र सरकार के साथ एक नई औद्योगिक योजना की घोषणा की गई थी।
राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बेहतर माहौल है। उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं भी कम हैं। उन्होंने कहा, "मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि...पथराव और अवरोध अतीत की बात हो गए हैं।" हवाई कनेक्टिविटी के मोर्चे पर उन्होंने बताया कि श्रीनगर से 126 उड़ानें संचालित की जा रही हैं और जम्मू से यह संख्या 44 है और यह और बढ़ेगी। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का काम भी जल्द ही शुरू होगा।