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नए साल का तोहफा: कश्मीर में पांच माह बाद एसएमएस सेवा बहाल, इंटरनेट सेवा भी शुरू
Wed, 01 Jan 2020 08:15 AM IST
शाहरुख खान
ब्यूरो, अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला, जम्मू
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 01 Jan 2020 08:15 AM IST
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- फोटो : बासित जरगर
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सरकार ने कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा देते हुए मोबाइल एसएमएस सेवा को बहाल कर दिया है। इसके साथ सरकारी अस्पतालों में ब्राडबैंड इंटरनेट सेवा भी शुरू हो गई हैं। यह सेवाएं 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से प्रभावी हुईं।
जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन होने पर गत 5 अगस्त से पूरे कश्मीर में एसएमएस सेवा को बंद रखा गया था। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में हालात की समीक्षा करने के बाद चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट और मोबाइल सेवा को बहाल किया जा रहा है।
हालात सामान्य हुए हैं। कश्मीर में गत 10 दिसंबर को मशीन आधारित एसएमएस सर्विस को बहाल किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों, स्कालरों, ट्रेडर्स आदि वर्ग को यह सुविधा मुहैया करवाई गई थी।
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कश्मीर प्रशासन ने विद्यार्थियों, कांट्रैक्टर, टूर आपरेटरों आदि के लिए करीब 900 इंटरनेट टच प्वाइंट शुरू किए हैं। विभिन्न जिलों में पर्यटन स्थलों, होटल, कार्यालयों में इंटरनेट टच प्वाइंट का करीब 6 लाख लोगों को लाभ मिला है।
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जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन होने पर गत 5 अगस्त से पूरे कश्मीर में एसएमएस सेवा को बंद रखा गया था। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में हालात की समीक्षा करने के बाद चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट और मोबाइल सेवा को बहाल किया जा रहा है।
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हालात सामान्य हुए हैं। कश्मीर में गत 10 दिसंबर को मशीन आधारित एसएमएस सर्विस को बहाल किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों, स्कालरों, ट्रेडर्स आदि वर्ग को यह सुविधा मुहैया करवाई गई थी।
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कश्मीर प्रशासन ने विद्यार्थियों, कांट्रैक्टर, टूर आपरेटरों आदि के लिए करीब 900 इंटरनेट टच प्वाइंट शुरू किए हैं। विभिन्न जिलों में पर्यटन स्थलों, होटल, कार्यालयों में इंटरनेट टच प्वाइंट का करीब 6 लाख लोगों को लाभ मिला है।
सरकार ने कश्मीर में सेब उत्पादन की खरीद पर काम किया था। इस बीच कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने सेब कारोबारियों को निशाना बनाया था। कश्मीर में सेब का 19 लाख मीट्रिक टन बंपर उत्पादन हुआ है। सरकार के पास मार्केट के लिए मार्च 2020 तक कई योजनाएं हैं।
जम्मू में समीक्षा करने के बाद इंटरनेट सेवा को बहाल करने पर काम किया जा रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को इंटरनेट सेवा दी जाए। राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत या नजरबंद रखने का फैसला स्थानीय कानून व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है।
ऐसे मामलों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कश्मीर में डिटेंशन सेंटरों के मामले की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। मौसम से फसलों को हुए नुकसान पर जम्मू के किसानों के साथ भेदभाव के सवाल पर कहा कि किसानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सरकार जनता की मित्र है। सभी को उनके समान अधिकार दिए जा रहे हैं।
जम्मू में समीक्षा करने के बाद इंटरनेट सेवा को बहाल करने पर काम किया जा रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को इंटरनेट सेवा दी जाए। राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत या नजरबंद रखने का फैसला स्थानीय कानून व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है।
ऐसे मामलों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कश्मीर में डिटेंशन सेंटरों के मामले की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। मौसम से फसलों को हुए नुकसान पर जम्मू के किसानों के साथ भेदभाव के सवाल पर कहा कि किसानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सरकार जनता की मित्र है। सभी को उनके समान अधिकार दिए जा रहे हैं।
