Jammu News: कैट ने पटवारी का स्थानांतरण रद्द किया, आदेश को दंडात्मक बताया

इस मामले की सुनवाई एमएस लतीफ, सदस्य (न्यायिक) ने की। आवेदक, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जेडए कुरैशी और रेहाना फ़याज़ ने किया, ने तर्क दिया कि स्थानांतरण दंडात्मक प्रकृति का था। प्रतिवादियों, जिनका प्रतिनिधित्व उप महाधिवक्ता श्री रईसुद्दीन गनई ने किया, ने तर्क दिया कि स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के कारण आवश्यक था।

न्यायाधिकरण ने कहा कि स्थानांतरण सामान्यतः सेवाकाल का एक मामला होता है, लेकिन यह आदेश उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (पूर्व), श्रीनगर से प्राप्त एक प्रतिकूल सूचना के आधार पर पारित किया गया था, और इसलिए यह स्थानांतरण की आड़ में दंड के समान है। पीठ ने कहा कि ऐसा आदेश कानूनी जांच में टिक नहीं सकता।

तदनुसार, आदेश रद्द कर दिया गया। प्रतिवादियों को दस दिनों के भीतर कानून और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि अंतरिम अवधि में आवेदक की वर्तमान तैनाती में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया कि इस निर्णय का आवेदक के विरुद्ध लंबित या शुरू की जाने वाली किसी भी जाँच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।