Jammu Kashmir: सरकार के पहले बजट में विकास और रोजगार पर फोकस, युवा-महिला केंद्रित योजनाएं होंगी शामिल
जम्मू-कश्मीर सरकार के पहले बजट में विकास, रोजगार, मुफ्त बिजली, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredउपराज्यपाल के अभिभाषण और मुख्यमंत्री के जवाब से सरकार के कामकाज व प्राथमिकताओं की दिशा तय हो गई। यदि अनुपूरक बजट आता है तो कई घोषणाओं का फायदा लोग इसी वित्तीय वर्ष से पा सकेंगे। यदि अगले वित्त वर्ष का वार्षिक बजट आता है तो सौगातों का पिटारा खुलना तय है।पहले सत्र से फुर्सत पाने के बाद सरकार ने अपने पहले बजट की तैयारी शुरू कर दी है।
बजट तैयारियों के लिए गाइडलाइन भी जारी हो गई है। बजट में रोजगार पर तो फोकस होगा ही, केंद्र शासित प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान किए जाएंगे। मुफ्त बिजली के साथ ही कटौती से राहत समेत पेंशन, रसोई गैस सिलिंडर जैसी लोकलुभावन घोषणाएं भी बजट में आनी तय मानी जा रहीं हैं। सरकार का पहला बजट यूटी के विकास के साथ ही युवा-महिला केन्द्रित होने के आसार हैं।
सरकार के 26 दिन, तीन फैसले
सबसे पहले एक्शन लिया, शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव किया। शीतकालीन स्कूलों में कक्षा एक से नौ तक की परीक्षाएं अब 25 नवंबर से होंगी। इसकी मांग शीत जोन में रहने वाले लंबे समय से कर रहे थे।
आठ साल के लंबे इंतजार के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के तहत लेक्चरर की नियुक्ति होगी। विभाग 575 लेक्चरर भर्ती करने जा रहा है। इससे वर्षों से चली आ रही शिक्षकों की कमी से पैदा हुआ गैप कम होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बड़ी पहल करते हुए 323 डाक्टरों को तैनाती दे दी। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।
बजट में इन पर तेजी से होगा काम
मुफ्त बिजली के साथ उत्पादन पर जोर: बजट में योग्य परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को बिजली उत्पादन में आत्ननिर्भर बनाने के लिए 3014 मेगावाट क्षमता वाले चार मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रकि परियोजनाओं में तेजी लाने पर भी जोर रहेगा।-महिला आर्थिक सशक्तीकरणः आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 5000 रुपये महीना देना। मानक क्या होंगे इस पर निगाहें हैं।
राशन व सिलिंडर: साल में 12 रसोई गैस सिलिंडर व राशन देने की घोषणा संभव है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि इस वितरण व्यवस्था का पैमाना क्या होगा।- नौकरियों के अवसर: कृषि व बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाते हुए इसमें रोजगार के अवसर सृजित करना। सत्र में दिए गए अभिभाषण में 3 लाख नौकरियों का दावा किया गया है।
चिकित्साः सरकार का फोकस नागरिकों की सेहत पर है। इसकी छाप बजट में दिखेगी। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ाए जाने, चिकित्सा शिक्षा पर फोकस करते हुए सीटें बढ़ाने की घोषणा होने के आसार हैं।-पर्यटन-उद्योगः जम्मू-कश्मीर में लोगों की आजीविका का एक बड़ा माध्यम पर्यटन है। सरकार पर्यटन को उद्योग को दर्जा देगी, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में तेजी लाते हुए 19 हजार नए उद्यमों को स्थापित करना प्राथमिकता है।
