उप-राज्यपाल बोले: सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमन को प्रभावी बनाएं
उप-राज्यपाल ने राजभवन में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर बल दिया। प्रदेश में लागू 55 फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredउप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने संकटग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन को प्रभावी बनाने की हिदायत दी है। इसके अलावा निगरानी केंद्र व बच्चों के लिए आश्रय स्थल भी सभी जिलों में खोलने को कहा है।
बताया गया कि सौभाग्य, पीएम उज्ज्वला योजना, उजाला, मिशन इंद्रधनुष, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मुद्रा योजना, मनरेगा, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप, भेड़ फार्म से जुड़ी योजना, नेशनल यूथ कोर की योजना में 100 फीसदी लक्ष्य पूरा किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में 391 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया है। इसमें 114856 का लक्ष्य था जबकि 449424 लाभार्थियों को कवर किया गया।
अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक ने भी 287 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया है। इसमें 53403 लाभार्थी हैं। एलजी ने समाज कल्याण, उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक योग्य बच्चा बिना किसी भेदभाव के लाभार्थियों की सूची में शामिल हो। यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाए।
यह भी पढ़ें- आपदा में बढ़े अपराध: फौजी को एक युवती ने दिखाया अपना अश्लील वीडियो, फिर दी ऐसी धमकी
यह भी पढ़ें- कोरोना ने बढ़ाया दर्द: जम्मू में लटके 4000 ऑपरेशन, 19 अप्रैल से बंद है सर्जरी
शिक्षा के मॉड्यूल को प्रभावी बनाया जाए
शिक्षा के विभिन्न मॉड्यूल टेलीकास्टिंग, रेडियो, ऑनलाइन तथा कम्युनिटी क्लासेज की समीक्षा करते हुए उप राज्यपाल ने इसे और प्रभावी बनाने की हिदायत दी। भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर फोकस करने पर जोर दिया। समाज कल्याण विभाग की सचिव शीतल नंदा ने 2020-21 में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
बताया कि सौभाग्य योजा में 347405, उज्ज्वला योजना में 1260685, पीएम जनधन योजना में 2509000, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 926000, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 3.95 लाख लोगों को लाभ मिल रहाहै। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1479649 को गोल्डन कार्ड बांटा जा चुका है। इसके साथ ही कार्ड धारकों के बिल का 51.24 करोड़ रुपये भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 134558 घरों को मंजूरी दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड 1285217 लोगों के बने हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत 2.93 परिवारों को लाभ मिल रहा है।
