Jammu Kashmir: भाजपा ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, राज्य की स्थिति बहाल करने में राजनीति करने का लगाया आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेटहुड को बहाल करने का वादा किया है, और वे अपने वादे को पूरा करेंगे। लेकिन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार राजनीति कर रहे हैं और अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं।

19 अक्टूबर को, जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने केंद्र सरकार से यूनियन टेरिटरी की स्टेटहुड  को बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। यह बैठक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्टेटहुड को उसके मूल रूप में बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के समक्ष उठाने के लिए अधिकृत किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए नई दिल्ली जाएंगे।

इस पर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता वाहिद पारा ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, उमर अब्दुल्ला का स्टेटहुड पर पहला प्रस्ताव पांच अगस्त 2019 के निर्णय की पुष्टि से कम नहीं है। अनुच्छेद 370 पर कोई प्रस्ताव नहीं और केवल स्टेटहुड की मांग को कम करना, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 को बहाल करने के वादे पर वोट मांगने के बाद एक बड़ा झटका है।

कैबिनेट ने चार  नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा में  निर्णय लिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा को बुलाने और संबोधित करने की सलाह दी। काउंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की सिफारिश भी की, जो 21 अक्टूबर को निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।