जम्मू-कश्मीर: अदालतों में 15 फरवरी तक वर्चुअल सुनवाई ही होगी, व्यक्तिगत सुनवाई बेंच की संतुष्टि के आधार पर होगी 

वर्चुअल मोड से मामलों की सुचारु सुनवाई के लिए सीपीसी ई-कोर्ट के समन्वय में उच्च न्यायालय के दोनों विंग के रजिस्ट्रार न्यायिक अपने संबंधित विंग में प्रत्येक बेंच के लिए एक लिंक बनाएंगे। इसे अधिवक्ताओं और वादियों को प्रदान करेंगे। आदेश के अनुसार न्यायालय परिसर में वादियों और जनता का बाहरी गेट से प्रवेश वर्जित होगा।

अधिवक्ताओं के लिपिकों का प्रवेश अधिवक्ताओं के कक्षों तक सीमित होगा और उनका न्यायालय भवन और अनुभागों समेत कार्यालयों में प्रवेश वर्जित होगा। अनुभागों, कार्यालयों और अदालतों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए अधिकारियों को रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत की कमी करनी होगी।

उच्च न्यायालय के दोनों विंग के रजिस्ट्रार न्यायिक प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूरे उच्च न्यायालय परिसर की सफाई सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी पर कर्मचारी और वकील यदि कोई शारीरिक सुनवाई के लिए अनुमति दी गई है तो आवश्यक सावधानी बरतेंगे।

इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। मास्क पहनना और संबंधित सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए एसओपी और दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी होगा। (जेएनएफ)