जम्मू-कश्मीर: जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजन के पांचों जिलों में रफ्तार पकड़ेगा विकास, जानिए क्या होंगे बदलाव

दरअसल वर्ष 2019 के जुलाई माह में जेएमआरडीए की अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें सदस्य के रूप में पहला स्थान मुख्यमंत्री जबकि दूसरे पर आवास और शहरी विकास मंत्री, तीसरे स्थान पर परिवहन मंत्री, चौथे स्थान पर जम्मू महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सांसद और पांचवें स्थान पर आवास और शहरी विकास राज्यमंत्री को सदस्य का दर्जा दिया गया था। अब इसे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार बदलने की कवायद शुरू की गई है।

जेएमआरडीए के कामकाज को रफ्तार देने के लिए परियोजना प्रबंधन कांट्रेक्ट व्यवस्था पर काम होगा, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए जाने की तैयारी की गई है। प्रदेश प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र में विकास योजना, मोबिलिटी योजना और पर्यावरण योजना को तैयार किया जाना है। इसके लिए प्रारंभिक चरण में 75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पांचों जिलों के उपायुक्तों से 25-25 करोड़ के विकास कार्यों की डीपीआर देने को कहा गया है।

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