जम्मू-कश्मीर: 3 डीसी समेत 18 अफसरों का तबादला, राकेश कुमार सारंगल बने शिक्षा निदेशक
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने 18 आईएएस तथा केएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें तीन डीसी हैं। सांबा की डीसी शीतल नंदा (आईएएस) को ग्रामीण विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। वे सचिव का भी अतिरिक्त कार्यभार देखती रहेंगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के डायरेक्टर राजिंदर सिंह तारा को डीसी सांबा बनाया गया है। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया।
इसके साथ ही आईएएस अफसर नीरज कुमार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सचिव (तकनीकी), एडीसी श्रीनगर विकास कुंडल को डीसी कारगिल, डा. अब्दुल कबीर डार को कमिश्नर फूड सेफ्टी बनाया गया है। के एएस अफसर डीसी कुलगाम तलत परवेज रुहैला को सचिव आपदा प्रबंधन व राहत, संस्कृति विभाग की विशेष सचिव रेवा कुमारी को सचिव लद्दाख मामले, रेजीडेंट कमीशन नई दिल्ली के विशेष सचिव नजीम जई खान को डायरेक्टर हार्टिकल्चर के पद पर भेजा गया है।
मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव बशीर अहमद डार को विशेष सचिव जीएडी, हैंडलूम के डायरेक्टर राजेश शर्मा को विशेष सचिव स्कूली शिक्षा, डा. रविशंकर शर्मा को डायरेक्टर उद्योग एवं वाणिज्य, बांदीपोरा के डीसी सज्जाद हुसैन गनेई को डीसी कुलगाम के पद पर भेजा गया है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर एंड मार्केंटिंग मंजूर अहमद कादरी को डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर, प्रतीक्षारत रुबीना कौसर को डायरेक्टर हैंडलूम, एडीसी बारामुला मोहम्मद कासिम वानी को डायरेक्टर समाज कल्याण कश्मीर बनाया गया है। अब तक इस पद पर रहे हसमत अली यट्टू को प्रतीक्षारत रखा गया है।
आतंकी घटनाओं के दौरान मारे गए कर्मियों के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित
लखनपुर सरथल टूरिज्म डेवलपमेंट अथारिटी के सीईओ सुदर्शन कुमार को मुख्यमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार सारंगल को स्कूली शिक्षा निदेशक जम्मू बनाया गया है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर राजेश शर्मा को पीडीडी में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।
आतंकी घटनाओं के दौरान मारे गए सरकारी कर्मियों के परिवार को सहायता के संबंध में एसआरओ-43 के लंबित मामलों पर विचार करने तथा इसमें छूट देने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। तीन सदस्यीय कमेटी में डिप्टी सीएम के अलावा हार्टिकल्चर तथा समाज कल्याण मंत्री कमेटी में होंगे। ज्ञात हो कि एसआरओ-43 के काफी मामले पिछले कई साल से लंबित पड़े हुए हैं। इस संबंध में कई बार विधानसभा के अलावा अन्य प्लेटफार्म पर भी मांग उठती रही है।
