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शिकायत मिलने पर ही हटाया जाता अवैध निर्माण
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जम्मू। शहर में अवैध निर्माण धड़ाधड़ हो रहे हैं लेकिन नगर निगम के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। शिकायत आने पर ही कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सैकड़ों शिकायतों पर नगर निगम अवैध भवनों को तोड़ चुका है या फिर उन्हें सील कर चुका है।
सूत्रों के अनुसार शहर में सैकड़ों घर बिना नक्शे के ही बनाए गए हैं। अनुमति न होने के कारण अब इन घरों को बिजली-पानी के कनेक्शन लेने में परेशानी आ रही है। बिजली कारपोरेशन के अनुसार 200 से ज्यादा भवनों को अनुमति देने में नियम आड़े आ रहे हैं। मालिक अनुमति नहीं दिखा पा रहे हैं। इस कारण कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह जलशक्ति विभाग के पास भी 90 के करीब मामले लंबित चल रहे हैं।
दो मंजिल से बड़े घरों को गिराने के लिए मशीनरी नहीं
निगम के पास मौजूदा समय में तीन से चार मंजिला घरों को गिराने के लिए उपयुक्त मशीनरी भी नहीं है। इसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं। एक तरफ घरों को सील किया जा रहा है। दूसरी तरफ भवन मालिक सील खोल दे रहे हैं। इसी तरह के 40 से ज्यादा मामले नगर निगम के पास आ चुके हैं।
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कोट
सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध निर्माण को रोका जाएगा। नियमों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। लोग अपने स्तर पर नियमों को ताक पर रखकर मकान बना लेते हैं। शिकायत आने के बाद इन्हें सील या तोड़ा जा रहा है। कुछ मामलों पर जांच चल रही है। इन्हें भी हटा दिया जाएगा।
-राजेश गुप्ता, चीफ इनफोर्समेंट अधिकारी, नगर निगम
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सूत्रों के अनुसार शहर में सैकड़ों घर बिना नक्शे के ही बनाए गए हैं। अनुमति न होने के कारण अब इन घरों को बिजली-पानी के कनेक्शन लेने में परेशानी आ रही है। बिजली कारपोरेशन के अनुसार 200 से ज्यादा भवनों को अनुमति देने में नियम आड़े आ रहे हैं। मालिक अनुमति नहीं दिखा पा रहे हैं। इस कारण कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह जलशक्ति विभाग के पास भी 90 के करीब मामले लंबित चल रहे हैं।
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दो मंजिल से बड़े घरों को गिराने के लिए मशीनरी नहीं
निगम के पास मौजूदा समय में तीन से चार मंजिला घरों को गिराने के लिए उपयुक्त मशीनरी भी नहीं है। इसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं। एक तरफ घरों को सील किया जा रहा है। दूसरी तरफ भवन मालिक सील खोल दे रहे हैं। इसी तरह के 40 से ज्यादा मामले नगर निगम के पास आ चुके हैं।
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सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध निर्माण को रोका जाएगा। नियमों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। लोग अपने स्तर पर नियमों को ताक पर रखकर मकान बना लेते हैं। शिकायत आने के बाद इन्हें सील या तोड़ा जा रहा है। कुछ मामलों पर जांच चल रही है। इन्हें भी हटा दिया जाएगा।
-राजेश गुप्ता, चीफ इनफोर्समेंट अधिकारी, नगर निगम