रियासत में मंडरा रहा वित्तीय संकट, विकास कार्य ठप

रियासत सरकार फिलहाल सेल्स टैक्स एवं राजस्व वसूली से मिलने वाली राशि से अपना काम चला रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने अब तक योजना आयोग का पुनर्गठन नहीं किया है।

वार्षिक योजना की मंजूरी योजना आयोग ही करता रहा है। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली विशेष परिस्थिति में इसकी मंजूरी दे सकते हैं लेकिन उसके आसार कम दिखते हैं।

केंद्र सरकार योजना आयोग को समाप्त करने पर भी विचार कर रही थी। इस वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

रियासत सरकार ने जरूरी कामकाज को जारी रखने के लिए 50 प्रतिशत राशि खर्च का अधिकार संबंधित विभागों को दिया था। विकास कार्यों के लिए अब फंड का टोटा हो गया है।

पुराने बिलों के भुगतान में देर के कारण भी स्थिति गंभीर हुई है। ऐसे में रियासत को फिर से बाजार से ऋण लेना पड़ सकता है। यह ऋण केंद्र सरकार की मंजूरी से रिजर्व बैंक रूट से मिलेगी जिसपर रियासत सरकार को 8.9 प्रतिशत का ब्याज अदा करना पडे़गा।

योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव बी आर शर्मा का कहना है बाजार से ऋण लेना रूटीन का हिस्सा है। यह केंद्र सरकार की मंजूरी से होता है और अधिकांश राज्य सरकारें जरुरत के हिसाब से ऋण लेती हैं।