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Jammu News: रिंग रोड पर 47 दिन से धरने पर किसान, सरकार से मांगा इंसाफ
Sun, 14 Apr 2024 03:40 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 14 Apr 2024 03:40 AM IST
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गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि स्कास्ट चठ्ठा में चले जाने पर राहत राशि नहीं देने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
मीरां साहिब। रिंग रोड पर धरने पर बैठे किसानों ने कृषि योग्य जमीन छीनने पर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। गौरतलब है कि गांव नंदपुर, बन सुल्तान, सज्जादपुर के किसान आजादी के पहले से कृषि योग्य भूमि पर मालिकाना हक होने पर प्रशासन की ओर से जमीन में भूमि खाली करने के बोर्ड लगाए जाने पर धरने पर बैठे हैं।
जम्मू किसान तहरीक के राज्य प्रधान किशोर कुमार ने कहा कि उपराज्यपाल सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन पत्र देने के बावजूद किसानों की अनदेखी की जा रही है। पहले इन गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि स्कास्ट चठ्ठा में चले जाने पर किसानों को राहत राशि नहीं दी गई। अब सरकार किसानों की भूमि पर सरकारी कार्यालयों का निर्माण करवाए जाने की योजना होने पर किसानों की भूमि छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के परिवार का खर्च खेतीबाड़ी पर निर्भर होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर प्रभावित किसानों के धरने के 47 दिन बाद भी सरकार की ओर से समाधान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों के मामले का समाधान नहीं करती तब तक धरना जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर ट्रैक्टर यूनियन के प्रधान मोहम्मद आरिफ ने कहा कि सरकार को बंद पड़े स्कूलों व अन्य विभागों के भवनों में निर्माण करवा सरकारी कार्यालय खोलने चाहिए, ताकि किसानों की कृषि योग्य भूमि न ली जाए। इस मौके पर किसान गिरधारी लाल, चमन लाल, हंसराज, जीतराज, बोधराज सहित कई किसान मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मीरां साहिब। रिंग रोड पर धरने पर बैठे किसानों ने कृषि योग्य जमीन छीनने पर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। गौरतलब है कि गांव नंदपुर, बन सुल्तान, सज्जादपुर के किसान आजादी के पहले से कृषि योग्य भूमि पर मालिकाना हक होने पर प्रशासन की ओर से जमीन में भूमि खाली करने के बोर्ड लगाए जाने पर धरने पर बैठे हैं।
जम्मू किसान तहरीक के राज्य प्रधान किशोर कुमार ने कहा कि उपराज्यपाल सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन पत्र देने के बावजूद किसानों की अनदेखी की जा रही है। पहले इन गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि स्कास्ट चठ्ठा में चले जाने पर किसानों को राहत राशि नहीं दी गई। अब सरकार किसानों की भूमि पर सरकारी कार्यालयों का निर्माण करवाए जाने की योजना होने पर किसानों की भूमि छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के परिवार का खर्च खेतीबाड़ी पर निर्भर होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर प्रभावित किसानों के धरने के 47 दिन बाद भी सरकार की ओर से समाधान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों के मामले का समाधान नहीं करती तब तक धरना जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर ट्रैक्टर यूनियन के प्रधान मोहम्मद आरिफ ने कहा कि सरकार को बंद पड़े स्कूलों व अन्य विभागों के भवनों में निर्माण करवा सरकारी कार्यालय खोलने चाहिए, ताकि किसानों की कृषि योग्य भूमि न ली जाए। इस मौके पर किसान गिरधारी लाल, चमन लाल, हंसराज, जीतराज, बोधराज सहित कई किसान मौजूद रहे।
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