सरकारी विभागों के स्टोर पर विजिलेंस की नजर

हर एक विभाग को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा। विजिलेंस के सचिव की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। सरकारी विभागों में टेंडर सिस्टम को पारदर्शी बनाने और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार जब किसी सरकारी विभाग को अपने स्टोर के लिए कोई सामान खरीदना होता है, उसके लिए टेंडरिंग की जाती है। इस टेंडरिंग को कुछ विज्ञापनों में भी प्रकाशित कर जारी कर दिया जाता है। विजिलेंस ने पाया कि कई ऐसे टेंडर हैं, जिसकी जानकारी सही लोगों तक पहुंचती ही नहीं।

विभागों की मिलीभगत के चलते अपने ही कुछ लोगों को टेंडर जारी कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टेंडर से जुड़े सभी तरह के दस्तावेजों को हर एक विभाग को अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

विजिलेंस का मानना है कि ऐसा होने से विभाग की टेंडरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। उन्हीं लोगों को टेंडर जारी होंगे, जो विभाग को सही काम करके देंगे। जब विभाग की वेबसाइट पर जानकारी होगी, तो टेंडर की जानकारी सही तरह से जुटाई जा सकेगी।