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प्रदेश की सड़कों और पुलों का सुरक्षा आडिट करें अफसर : एलजी
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
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- निष्पादन एजेंसियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश
- उप राज्यपाल ने कहा - गुणवत्ता नियंत्रण की नियमित निगरानी हो
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर की सड़कों और पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने के साथ आवश्यक स्थानों पर सुधारात्मक उपाय करने के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में चालू परियोजनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी की जाए। सभी परियोजनाएं निष्पादन एजेंसियां तय समय सीमा में पूरा करने के उचित प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों से आरएंडबी विभाग में इमारतों और पुलों के लिए समर्पित प्रभाग बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा। एलजी ने बुधवार को नागरिक सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उप राज्यपाल ने पीएमडीपी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि, नाबार्ड आरआईडीएफ, शहरों और कस्बों (मैकडैमाइजेशन), गड्ढा मुक्त सड़क कार्यक्रम, पुल और सड़क क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं के तहत सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने पर्वतमाला के तहत जम्मू-कश्मीर में रोपवे परियोजनाओं का जायजा लिया। बैठक में एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपराज्यपाल को दिल्ली-कटड़ा-अमृतसर एक्सप्रेसवे, सेमी रिंग रोड जम्मू और श्रीनगर, उधमपुर-रामबन खंड, रामबन-बनिहाल खंड, जम्मू-अखनूर रोड, चिनैनी-सुद्धमहादेव-गोहा-खिलैनी रोड, जेड मोड़ सुरंग, जोजिला सुरंग आदि प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। आरएंडबी विभाग के साथ जेकेपीसीसी के विलय के मद्देनजर मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, संतोष डी वैद्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग, संजीव वर्मा आयुक्त/सचिव जीएडी, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप कुमार भंडारी, भूपेंद्र कुमार प्रशासनिक सचिव लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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- उप राज्यपाल ने कहा - गुणवत्ता नियंत्रण की नियमित निगरानी हो
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर की सड़कों और पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने के साथ आवश्यक स्थानों पर सुधारात्मक उपाय करने के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में चालू परियोजनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी की जाए। सभी परियोजनाएं निष्पादन एजेंसियां तय समय सीमा में पूरा करने के उचित प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों से आरएंडबी विभाग में इमारतों और पुलों के लिए समर्पित प्रभाग बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा। एलजी ने बुधवार को नागरिक सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उप राज्यपाल ने पीएमडीपी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि, नाबार्ड आरआईडीएफ, शहरों और कस्बों (मैकडैमाइजेशन), गड्ढा मुक्त सड़क कार्यक्रम, पुल और सड़क क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं के तहत सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
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उन्होंने पर्वतमाला के तहत जम्मू-कश्मीर में रोपवे परियोजनाओं का जायजा लिया। बैठक में एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपराज्यपाल को दिल्ली-कटड़ा-अमृतसर एक्सप्रेसवे, सेमी रिंग रोड जम्मू और श्रीनगर, उधमपुर-रामबन खंड, रामबन-बनिहाल खंड, जम्मू-अखनूर रोड, चिनैनी-सुद्धमहादेव-गोहा-खिलैनी रोड, जेड मोड़ सुरंग, जोजिला सुरंग आदि प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। आरएंडबी विभाग के साथ जेकेपीसीसी के विलय के मद्देनजर मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, संतोष डी वैद्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग, संजीव वर्मा आयुक्त/सचिव जीएडी, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप कुमार भंडारी, भूपेंद्र कुमार प्रशासनिक सचिव लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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