Jammu News: जम्मू-कश्मीर में सड़क और पुल संपर्क बढ़ा

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग (आरएंडबी) के तहत बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सड़क और पुल संपर्क में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ाने, माल और लोगों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और समग्र आर्थिक विकास में सुधार हुआ है। इसके साथ नौकरियों, आपूर्ति शृंखला नौकरियों, स्थानीय श्रम, सहायक उद्योगों, सेवा क्षेत्र की नौकरियों, दीर्घकालिक रखरखाव नौकरियों, कौशल विकास और अप्रत्यक्ष नौकरियों के माध्यम से रोजगार सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 2001 की जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 250 से अधिक आबादी वाली असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़ा जाना है। प्रदेश में 2140 ग्रामीण बस्तियों को इस योजना के तहत जोड़ने के लिए पात्र पाया गया, जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 12565 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 19049 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई-I और II के तहत 3453 परियोजनाओं (239 एलएसबी सहित) को मंजूरी दी है। इसके अलावा 2093.0 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1617 किमी लंबाई के उन्नयन के लिए पीएमजीएसवाई-III के तहत 276 परियोजनाएं (65 एलएसबी सहित) स्वीकृत की गईं हैं। इसमें स्वीकृत कार्यक्रम का 99 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का दावा किया गया है। मार्च 2023 तक 2107 बस्तियों को पहले ही जोड़ा जा चुका है और 12 बस्तियों को इस वर्ष (30-11-2023 तक) के दौरान जोड़ा गया है। शेष 33 बस्तियों को मार्च 2024 तक जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे स्वीकृत कार्यक्रम के मुकाबले 18336 किमी लंबी सड़क बन जाएगी।
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पीएमजीएसवाई 2019-24 के तहत प्रगति
साल पूरी हुई योजना लंबाई पुल निर्मित व्यय राष्ट्रीय रैंकिंग
2019-20 181 1174.94 16 1324.12 9
2020-21 243 3166.52 21 932.37 3
2021-22 344 3283.30 53 1485.28 3
2022-23 461.85 461.85 30 1114.78 20
2023-24 (अब तक) 90 601.00 7 938.00 9
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नाबार्ड आरआईडीएफ:
ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) कार्यक्रम के तहत प्रदेश में ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। संबंधित आरआईडीएफ किश्त के तहत 2019-20 से 4550 करोड़ रुपये की राशि के लिए रिकॉर्ड संख्या में 1057 सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 913 करोड़ रुपये की लागत से 2023-24 के दौरान स्वीकृत 183 परियोजनाएं शामिल हैं। नाबार्ड फंडिंग के तहत 2022-23 के दौरान जम्मू-कश्मीर ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
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2019-24 में नाबार्ड के तहत मंजूर परियोजनाएं
साल मंजूर परियोजनाएं अनुमानित (करोड़) पूर्ण योजनाएं व्यय (करोड़)
2019-20 84 231 43 176.88
2020-21 115 419 20 98.74
2021-22 400 1585 36 201.91
2022-23 275 1402 74 510.00
2023-24 183 913 0 0
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सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) योजना का उद्देश्य राज्य की सड़कों का विकास और रखरखाव करना है। विशेष रूप से आर्थिक महत्व की ओर जो अंतर-राज्य कनेक्टिविटी, ग्रामीण सड़कें आदि प्रदान करती हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 4315 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2000 से 294 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं के निर्माण/उन्नयन को मंजूरी दी गई है। इसमें 163 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और स्वीकृत परियोजनाओं पर 2706 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।